मुंबई वृतसेवा, दिनांक : १४ जानेवारी २०२३ : परवान्याशिवाय अॅप आधारित बाईक-टॅक्सी सेवा देणाऱ्या रॅपिडो कंपनीला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. रॅपिडो कडे आवश्यक परवाना नसल्याचे सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असेपर्यंत रॅपिडोची संपूर्ण राज्यभरातील बाईक-टॅक्सी सेवा तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दुपारी एक वाजल्यापासूनच रॅपिडोने आपल्या बाईक-टॅक्सी सेवेला ब्रेक लावला. तशी माहिती न्यायालयाला दिली.
रॅपिडोने गेल्या वर्षी पुणे आरटीओमध्ये अॅग्रीगेटर परवान्यासाठी अर्ज केला होता, मात्र तेथे अर्ज फेटाळला गेला. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनीच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
रॅपिडो कंपनीने परवान्याशिवाय बाईक, टॅक्सी, ऑटोरिक्षा आणि डिलिव्हरी सेवा सुरू ठेवल्याचे सरकारने सांगताच खंडपीठ चांगलेच संतापले. तुमची विनापरवाना सेवा तातडीने दुपारी एक वाजण्यापूर्वी बंद करा, अन्यथा तुम्हाला दंड ठोठावून याचिका फेटाळली जाईल. एवढेच नव्हे तर तुमचा परवाना मिळविण्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद करू, असा सज्जड दम खंडपीठाने रॅपिडोला दिला. राज्य सरकारने ‘बाईक-टॅक्सी’बाबत एक स्वतंत्र समिती तयार केली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल, अशी माहिती महाधिवक्ता डॉ. सराफ यांनी दिली. त्याची दखल घेताना न्यायालयाने सरकारलाही ताकीद दिली. सरकारने बाईक, टॅक्सींना परवाना देण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
