- माहिती अधिकारात माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला जेल.
- ५ वर्षाच्या कालावधीत तब्बल ३ वेळा खुलासा मागविला.
- आयुक्त पांडे यांना रिट याचिकेचे आदेश मान्य नाही.
सडक/अर्जुनी, गोंदिया, दिनांक : ०६ सप्टेंबर २०२२ : सौन्दड येथील एका नागरिकाने माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज लाऊन ग्राम पंचायत अंतर्गत गावात झालेल्या विविध विकास कामाची माहिती वेळो वेळी मागितली होती. मात्र त्याला तब्बल ५ वर्षे पासून माहिती देण्यात आली नाही. त्या उलट माहिती मागतोय म्हणून ग्राम सेवक राधेश्याम देशमुख, सरपंच गायत्री एकनाथ इरले, उप सरपंच सुनील राउत आणि ठेकेदार/ पुरवठा धारक रोषण श्यामराव शिवणकर, यांच्या संगनमताने खोटी ॲट्रॉसिटी लाऊन जेल मध्ये टाकण्यात आले, गैर अर्जदार यांना वाटत होते की अर्जदार याला जेल झाल्यावर संपूर्ण विषय मिटेल मात्र तसे झाले नाही. त्या उलट अर्जदाराने सातत्याने पाठपुरावा केल्याने ग्राम सेवक सौन्दड यांना फक्त ४४ हजार रूपाची नुक्षान भरपाई आपल्या पगारातून अर्जदार यांना देण्याचे आदेश दिले आहे. तर संपूर्ण माहिती अर्जदाराला मोफत उपलब्द करून द्यावी असे आदेश दिले आहे. ग्राम पंचायत मध्ये झालेला कोट्यवधी रुपयाचा घोळ जनते समोर येईल या भीती पोटी अर्जदाराला जेल मध्ये टाकून त्याला वेळोवेळी वरील लोकांकडून ब्लॅक मेल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले आहे.
आज पावतो एकही संपूर्ण माहिती ग्राम पंचायत सौन्दड कडून पुरविण्यात आली नाही.
अर्जदाराने पत्रकारांना माहिती देताना सांगितली की ; सुनावणी राज्य माहिती आयुक्त राहुल भा. पांडे नागपूर विभाग यांच्या दालनात घेण्यात आली होती. दरम्यान अर्जदाराने प्रती अर्ज २५ हजार रुपये दंड, नुक्षान भरपाई प्रती अर्ज १० हजार रुपये आणि आपल्या आदेष्याचे पालन न केल्या मुळे शास्ती करून त्यांच्या सर्विस बुक मध्ये नोंद करावी तसेच कायद्याचे पालन न केल्यामुळे FIR दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान ग्राम सेवक यांच्या डोळ्यात पाणी आले. ते रडू लागले. यावेळी एकूण २२ अर्जावर सुनावणी दिनांक : २०/ ०४/ २०२२ रोजी घेण्यात आली होती. तर अर्जदाराने दिनांक : ०४/ ०९/ २०१८ रोजी ग्राम पंचायत कार्यालय सौन्दड येथे अर्ज लाऊन माहिती मागितली होती. आज पावतो एकही अर्जात संपूर्ण माहिती ग्राम पंचायत सौन्दड कडून अर्जदाराला पुरविण्यात आली नाही. तर त्या पूर्वी देखील अन्य अर्ज लावण्यात आले होते. ग्राम सेवकाने माहिती मिळाली म्हणून अर्जावर खोटे स्वाक्षरी द्या बदल्यात एक लाख रुपये देतोय असे प्रस्थाव अर्जदाराकडे एका सूत्र धराकडून पाठविले होते. मात्र अर्जदाराने त्याला नकार दिला. सदर अर्जावर आदेश दिनांक : २८ जून २०२२ रोजी काढण्यात आले असून. जिल्हा परिषद गोंदिया येथील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना योग्य कार्यवाईस्तव अग्रेषित करण्यात आले असल्याचे पत्रात नमूद आहे.
आयुक्त राहुल पांडे यांनी कुठलीही कार्यवाई वा साधा दंड सुधा केली नाही.
सौन्दड येथील तत्कालीन ग्राम सेवक राधेश्याम देशमुख असे नुक्षान भरपाई वसुली करण्यात आलेल्या ग्राम सेवकाचे नाव आहे, त्यांनी भीती पोटी आपली बदली सालेकसा तालुक्यात केली आहे. तर अर्जदार बबलू बाबुराव मारवाडे असे आहेत. मारवाडे स्वता पत्रकार आणि संपादक देखील आहेत. ग्राम सेवक यांनी आयोगात सांगितले की सरपंच यांच्या सांगण्यावरून आपण माहिती दिली नाही. मात्र आयोगाने आपणच त्याला जबाबदार आहात असे सांगितले. त्या मुळे आपल्या पगारातून नुक्षान भरपाई द्यावी असे सांगितले. अर्जदार यांनी वारंवार आयोगा समोर अपील केली. मात्र आयुक्त राहुल पांडे यांनी कुठलीही कार्यवाई वा साधा दंड सुधा केली नाही. फक्त प्रती अर्ज २ हजार रुपये नुक्षान भरपाई देण्याचे आदेशीत केले. विशेष म्हणजे नागपूर विभागाचे आयुक्त राहुल पांडे यांनी मध्यंतरी काळात माहिती अधिकारात माहिती मागून ब्लेक मेल करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची यादी पोलीस विभाकडून मागितली होती. या बाबद बऱ्याच वृत्त पत्रात बातम्या झळकल्या होत्या. अनेकांनी त्या बातम्या सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात फारवर्ड देखील केल्या होत्या.
नागपूर विभागाचे आयुक्त राहुल पांडे यांना हरियाना आणि पंजाब उच्च न्यायालयाने दिलेल्या रिट याचिकेचे आदेश मान्य नाही.
परंतु तब्बल पाच वर्षे पासून माहिती न देणाऱ्या जनमाहिती अधिकार्यावर कोणतीही कार्यवाई न करता सोडून दिले आहे. त्या मुळे आयुक्तांच्या या आदेश्यावर विविध चर्चांना उधान आले आहे. राज्य माहिती आयोगाला चेतावणी देण्याचा अधिकार नाही. सरळ दंड आणि शास्ती करण्याचे नियम आहेत. पंजाब आणि हरियाना येथील उच्च न्यायात एका दाखल रिट याचिकेवर सुनावणी दरम्यान असे आदेश देण्यात आले होते. रिट याचिका क्रमांक : १७७५८/२०१४ असे असून १९ मे २०१६ रोजी निर्णय दिला आहे. अर्जदार मारवाडे यांनी या बाबद आयुक्तांना अवगत केले मात्र त्यांना ते मान्य नाही. असे सुनावणी दरम्यान बोलत होते. एवढच नाही तर ५ वर्षाच्या कालावधीत तब्बल ३ वेळा आपल्यावर कार्यवाई का करण्यात येऊ नये या बाबद खुलासा मागविला आहे. हे देखील तेवढेच विशेष आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ हा केंद्राचा कायदा आहे. मात्र नागपूर विभागाचे आयुक्त राहुल पांडे यांना हरियाना आणि पंजाब उच्च न्यायालयाने दिलेल्या रिट याचिकेचे आदेश मान्य नाही. हा देखील चर्चेचा विषय आहे. विशेष म्हणजे राहुल पांडे हे एका वृत्त पत्राचे नामी पत्रकार देखील होते. असे त्यांनीच दरम्यान सांगितले. माहिती अधिकार कायदा सध्या चुकीच्या लोकांमुळे धोक्यात आला आहे. त्या मुळे सामान्य माणसाला आता माहिती मिळणे अधीक कठीण होणार आहे. आता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गोंदिया सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी सौंदड यांचेवर काय कारवाई करणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
