- पोलीस ताफ्यात शेतकऱ्यांशी संवाद, उद्या १२ वाजता होणार शेतकऱ्यांच्या समस्सेचे निराकरण…
सडक/अर्जुनी, गोंदिया, ( बबलू मारवाडे ) दिनांक : २८ ऑगस्ट २०२२ : गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुका अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम सौन्दड येथील दि. सहकारी भात गिरणी मर्या. रजी. नंबर : ६७१ येथे आज दिनांक : २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी परिसरातील शेतकऱ्यांनी हल्ला बोल करीत दांगडो केला आहे. यावेळी परिसरातील संभर च्या जवळपास शेतकरी वर्ग आपली वाहने घेऊन उपस्थित होती. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की एक महिन्या पूर्वी सदर संस्थेने ऑफ लाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केले होत.
मात्र आता काही तांत्रिक कारणाने संस्थेचे अधिकार गोठविण्यात आल्याने सदर संस्थेला धान्य खरेदीची मान्यता तात्पुरती रद्द करण्यात आली आहे. त्या मुळे तालुक्यातील ग्राम गिरोला/हेटी येथील संस्थेत शेतकऱ्यांनी आपले धान्य विक्री करिता न्यावे असे सांगण्यात येत आहे. गिरोला येथील संस्थेला १८ हजार किंटल धान्य खरेदीची मर्यादा देण्यात आली आहे. अश्यात सौन्दड येथील संस्थेच्या गोडाऊन मध्ये शेतकऱ्यांचे आठ ते दहा हजार किंटल धान्य अश्ल्याचे सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की धान्य मोजणी करिता गिरोला/हेटी येथील संस्थे कडे फक्त ३ दिवस उरले आहेत. अश्यात पावसाला सुधा चालू आहे. प्रवास सुधा लांबचा आहे. त्या मुळे ते शक्य नाही.
तर दुशरी कडे शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे. की संस्था चालकांनी सुरवातीला शेतकऱ्यांचे मोजलेले चांगले धान्य फेडरेशन च्या वाहनातून वाहतूक केली आली आहे. आता गोडाऊन मध्ये भरून ठेवलेले जे धान्य आहे. ते आमचे नसून खाजगी व्यापार्याचे आहेत ते निकृस्थ अश्ल्याचा आरोप आहे. त्यात बराच भेसळ झाला आहे. त्या मुळे समोरील संस्था चालक आम्ही नेलेले धान्य तो घेणार नाही परिणामी शेतकऱ्यांना. धान्य ने आन करावी लागणार आहे. आदीच शेतकरी त्रासला अशल्याने आता आत्महत्या केल्या शिवाय पर्याय नाही. दरम्यान असे काही शेतकरी बोलत होते.
शेतकऱ्यांनी केलेले सर्व आरोप हे खोटे आहेत.
मात्र संस्था अध्यक्ष रमेश चुर्हे यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांनी केलेले सर्व आरोप हे खोटे असून शासनाने वेळो वेळी दिलेल्या निकसा नुसार आम्ही काम केल आहे. तर जिल्हा मार्केटिंग फेड्रेशन चे अधिकारी यांच्याशी आमचे बोलणे चालू आहे. शक्यतो शेतकऱ्यांचा धान्य येतेच मोजणी केला जाईल याचा प्रयत्न चालू आहे असे सांगितले. यावेळी संस्था अध्यक्ष रमेश चुर्हे, प्रभूदयाल लोहिया, सुखदेव कोरे, नायब तहसीलदार शरद हलमारे, फूड इंस्पेक्टर पोचीराम कापडे, तलाठी उमराव वाघधरे, पोलीस उप निरीक्षक प्रमोद बांम्बोडे सह शेतकरी वर्ग मोठ्या संखेत उपस्थित होता. उद्या १२ वाजता संस्थेत जिल्हा मार्केटिंग फेड्रेशन चे अधिकारी येणार अश्ल्याने शेतकऱ्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे.
उपस्थित शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सदर गोडाऊन हा शासनाचा आहे. शासनाने आपल्या स्थरावर सदर धान्याची मोजणी करून ते धान्य गिरोला/हेटी येथील संस्था धारकाला वर्ग करावे आणि शेतकऱ्यांचा सात बारा आनलाईन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम अदा करावी. याला सौन्दड येथी भात गिरणी संस्थेचे अध्यक्ष रमेश चुर्हे यांनी देखील आपला होकार अश्ल्याचे दरम्यान बोलताना सांगितले आहे. मात्र गिरोला/हेटी येथील संस्था चालकाला ते मान्य नाही. असे काही शेतकरी दरम्यान सांगत होते.
जिल्ह्यातील ३६ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
२०२१ ते २२ या कालावधी मध्ये गोंदिया जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील धान खरेदी दरम्यान धान्य खरेदी संस्थांचा बराच गोंधळ समोर आला होता. जिल्ह्यात ७ जुलैला एकाच तासात तब्बल ७ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली होती. दरम्यान लोकमतने दिलेल्या माहिती नुसार धान खरेदीत अनियमितता करणाऱ्या १९ धान खरेदी केंद्रावर जिल्हा प्रशासन व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने कारवाई करीत या संस्थांचे धान खरेदीचे अधिकार गोठविले आहे. त्यामुळे इतर धान खरेदी संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
केंद्र शासनाने रब्बीतील धान खरेदीची मर्यादा तिसर्यांदा वाढवून देत राज्याला ११ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ५ लाख ९९ हजार किन्टल धान खरेदीची मर्यादा वाढून दिली असून ३१ ऑगस्ट पर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून ही खरेदी केली जाणार आहे. धान खरेदीची मर्यादा वाढून दिल्याने जिल्ह्यातील ३६ हजार शेतकऱ्यांना थोडा दिलास मिळाला आहे.
घोटाळ्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्याचे चित्र आहे.
मात्र धान खरेदी सुरु करताना रब्बी हंगामात ज्या धान खरेदी केंद्रावर अनियमितता झाल्याचे सिद्ध झाले त्याचे धान खरेदीचे अधिकार गोठविण्यात आले आहे. यात गोंदिया तालुक्यातील नवेगाव, धापेवाडा, पोवारी टोला, गोरेगाव तालुक्यातील गोरेगाव, मोहाडी, गिधाडी, तीमेझरी, आमगाव तालुक्यातील रीसामा, सुपलिपार, तिगाव, खेदेपार, सालेकसा तालुक्यातील गिरोला, साखरी टोला, निंबा, कोट जांबोरा, कहाली, सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौन्दड, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बाक्ती, महागाव, धाबे टेकडी, येथील धान केंद्राचा समावेस आहे. येथील धान खरेदी केंद्राचे अधिकार गोठविल्याचे पत्र जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी मनोज वाजपेई यांनी गुरुवारी दिनांक : २५ रोजी काढले त्या मुळे धान खरेदी प्रकरणातील घोटाळ्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्याचे चित्र आहे.
पहिल्या टप्प्यात १९ धान खरेदी केंद्रावर कारवाई तर अजून ४० धान केंद्र रडारवर आहेत.
जिल्हा मार्केटिंग फेड्रेशन अंतर्गत एकून धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी करण्यात आली. रब्बी हंगाम दरम्यान काही केंद्रावर खोटे साथ बारा जोडून व शेतकर्याची खोटी नावे नोंदउन व्यापार्यांच्या धनाची खरेदी करण्यात आली. ही बाब चौकशी दरम्यान स्पस्ठ सुधा झाली आहे. त्या मुळे पहिल्या टप्प्यात १९ धान खरेदी केंद्रावर कारवाई करण्यात आली तर अजून ४० संस्था रडारवर अश्ल्याचे या विभागाचे अधिकार्यांनी सांगितले आहे.
या केंद्रावर शेतकऱ्यांना धानाची विक्री करता येणार आहे.
धान खरेदीत अनियमितता करणाऱ्या संस्थांचे धान खरेदी करण्याचे अधिकार गोठविण्यात आले. त्यामुळे पूर्वीचे केंद्र रद्द करुन नवीन धान खरेदी केंद्रांना जोडण्यात आले. नवेगाव धापेवाडा ऐवजी, आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था मजितपूर, पोवारीटोला ऐवजी, गोंदिया तालुका शेतकरी बहुउद्देशिय संस्था चुलोद, धापेवाडा केंद्रा ऐवजी जय दुर्गा माँ महिला खरेदी विक्री संस्था मुरदाडा, गोरेगाव ऐवजी गोरेगाव तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ गणखयरा, तिमेझरी ऐवजी गोरेगाव तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ गणखैरा, मोहाडी ऐवजी गोरेगाव तालुका शेतकरी संस्था चोपा, गिधाडी ऐवजी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तेढा, रिसामा ऐवजी आमगाव, सुपलीपार व तिगाव ऐवजी वळद, खेडेपार ऐवजी गोरठा, गिरोला ऐवजी कट्टीपार या केंद्रावर शेतकऱ्यांना धानाची विक्री करता येणार आहे, मात्र सौन्दड येथील केंद्रावरील शेतकऱ्यांनी धान्य कुठे विक्री करिता न्यावे असे त्या बातमीत उल्लेख दिलेले नाही.
प्रशासनाने धडक कारवाई करावी असा सूर आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांचे चांगभलं करणाऱ्या धान खरेदी केंद्रावर केवळ धान खरेदीचे अधिकार गोठविण्याची कारवाई न करता त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शेतकन्यांकडून केली जात आहे. फौजदारी कारवाई केल्याशिवाय या प्रकाराला चाप बसणे शक्य नसून प्रशासनाने धडक कारवाई करावी असा सूर आहे.
