औरंगाबाद, वृत्तसेवा, दी. 03 एप्रिल 2022 : घटस्फोटीत दाम्पत्यातील पत्नीकडून पतीला स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च देण्याचा नांदेडच्या दिवाणी न्यायालयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही कायम ठेवला आहे. न्या. भारती डोंगरे नांदेड दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल रिट याचिका फेटाळली. याचिकाकर्ती पत्नी व पती यांचे लग्न १९९२ साली झाले होते. त्यानंतर पत्नीने पतीकडून घटस्फोट मिळण्यासाठी नांदेडच्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जानुसार २०१५ साली नांदेड दिवाणी न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला होता.
घटस्फोट झाल्यानंतर पतीने हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम २४ व २५ अंतर्गत स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च पत्नीकडून मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. या अर्जानुसार पतीस कोणत्याही प्रकारचे उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध नाही. पत्नी सरकरी नोकरीमध्ये काम करत असून तिला उत्तम पगार आहे. तसेच पत्नीला आज ती ज्या काही पदावर काम करते, तेथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पतीचे खूप योगदान आहे. पतीने दाखल केलेला अर्ज विचारात घेऊन नांदेडच्या दिवाणी न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनियमान्वये अर्जदार पतीस स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च म्हणून घटस्फोटानंतरही पत्नीने पतीस पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्यां पत्नीकडून युक्तिवाद करण्यात आला,की घटस्फोटानंतर पती व पत्नी हे नाते संपुष्टात आले असून हिंदू विवाह अधिनियमान्वये स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही. या उलट प्रतिवादी पतीकडून अ‍ॅड. राजेश मेवारा यांनी हिंदू विवाह अधिनियमान्वये घटस्फोटानंतरही पती किंवा पत्नी कलम २४ व २५ नुसार स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करू शकतात. कलम २५ मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे,की कोणताही हुकूमनामा करण्याच्या वेळी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी पती किंवा पत्नी या कलमानुसार अर्ज दाखल करू शकतात.
त्यामुळे दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांनी दिलेले आदेश योग्य असल्यामुळे कायम करण्यात यावेत. उच्च न्यायालयाने वरील युक्तिवाद, कागदपत्रे व सर्वोच्च न्यायालयाने या अगोदर देण्यात आलेले न्याय निर्णय लक्षात घेऊन नांदेड दिवाणी न्यायालयाचे आदेश कायम केले व याचिकाकर्त्यां पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
