- ग्रामपंचायत क्षेत्रात हायमास्ट दिवे न लावण्याचे शासनाचे निर्देश असतानी सुद्धा हायमास्ट दिवे लावण्याची परवानगी देणाऱ्या अधिकारी, अभियंता व लावणाऱ्या सरपंच, सचिवांवर निलंबनाची कार्यवाही करुण फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची : राजेशकुमार तायवाडे यांची मागणी.
गोंदिया, दी. 28 मार्च : विज महावितरण कंपनी तर्फे थकित विज बिलामुळे राज्यातील अनेक ग्राम पंचायतीच्या पथदिव्यांचा विज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता. त्यामुळे ऐन दिवाळी सणात अनेक गाव अंधारात होते. दरम्यान विजबिल वाढीचा मागोवा शासनाकडुन घेण्यात आला असता अनेक गावात हायमास्ट दिवे लावण्याचे समोर आले. तर हायमास्ट दिव्यांमुळेच विज बिलात वाढ झाल्याचे लक्षात आल्यावरुन ग्राम पंचायतींना हायमास्ट दिवे न लावण्याचे निर्देश शासनाकडुन देण्यात आले आहे.
तर तसा शासन निर्णय देखील महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाकडुन काढण्यात सुद्धा आलेला आहे. परंतु 15 वित्त योजने मध्युन तीन लाख रुपये खर्च करुण एकोडी ग्राम पंचायत क्षेत्रात ( बाजार चौक येथे ) हायमास्ट दिव्याची लावण्याची परवानगी देणाऱ्या अधिकारी, अभियंता पारधी व लावणाऱ्या ग्राम विकास अधिकारी ओ.एन.तुरकर व सरपंच सौ.शालुताई मुन्नालाल चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करुण फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
तसेच गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक ग्राम पंचायतीने सामान्य फंड व 15 वित्त योजने मध्युन ग्राम पंचायत क्षेत्रात हायमास्ट दिवे लावण्याची परवानगी देणाऱ्या अधिकारी, अभियंता व सरपंच सचिवांवर निलंबनाची कार्यवाही करुण फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागनी राजेशकुमार तायवाडे (पत्रकार) यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रातील रस्त्यावरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकावरील खर्च भागविण्यासाठी 100 टक्के अनुदान राज्य शासनाकडुन देण्यात येते. तथापि पथदिव्यांच्या विद्युत देयकावरील खर्चामध्ये मागील काही वर्षांपासुन मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने व महावितरण कंपनीकडून विद्युत देयकाच्या थकीत रक्कमांचा भरणा करण्याबाबद वारंवार संबंधित विभागाकडे तसेच ग्राम पंचायतीकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे मागील काही वर्षांपासुन ग्राम पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यावरील दिव्यांचा विद्युत देयकात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बहुतांश ग्राम पंचायत त्यांच्या क्षेत्रातील रस्त्यांवर हायमास्ट दिव्यांचा वापर करत असल्याने विद्युत देयक वाढत असल्याचे दिसुन आले. ग्राम पंचायतीने रस्त्यावरील दिवाबत्तीसाठी विजेच्या वापरात काटकसर व बचत करुण विद्युत देयकाची रक्कम नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे.
मात्र आजघडीला अनेक ग्राम पंचायतीतर्फे गावात हायमास्ट दिवे बसविण्यात आले आहे. परिणामी ग्राम पंचायतीला देण्यात येत असलेल्या विजबिलात चांगलीच वाढ होत आहे. हे विज बिल भरण्यात प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने गावात हायमास्ट दिवे लाऊ नये. ज्या ग्राम पंचायतीने हायमास्ट दिवे लावले आहे. त्यांनी ते बंद करावे असे निर्देश शासनाच्या पंचायत विभागातर्फे देण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतींना विविध योजना अंतर्गत अनुदान मंजूर करुण वितरण करणाऱ्या कार्यालय, विभाग यांनी सदर अनुदानातुन हायमास्ट दिवे ग्राम पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांवर बसवण्यास मान्यता देऊ नये. त्यासाठी कोणत्याही योजनेतील मंजूर अनुदानातुन खर्च न करण्याच्या सुचना संबंधित कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
ग्राम पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यावरील दिव्यांचा विज वापरात बचत करण्यासाठी एलईडीचे दिवे वापरण्यात यावे. तसेच ते सौर ऊर्जेवर आधारित अशाव्याबाबतच्या सुचनाही संबंधित विभागाला देण्यात आले आहे.तर त्यासाठी प्रचलित शासन निर्णय विचारात घेऊन योजना राबवण्यात येऊन सदर योजनेस स्वतंत्रपणे विहितं पद्धतीने शासनाची मान्यता घ्यावी असेही शासनाकडुन कळविण्यात आले आहे.
शासनाच्या आदेशाचे पावन करावे. ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रातील रस्त्यांवर हायमास्ट दिवे न लावण्यासदंर्भात 8 डिसेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तर तसे पत्रही प्राप्त झाले आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व ग्राम पंचायतींना तशा सुचना सुद्धा देण्यात आल्या आहेत. तेव्हा ग्राम पंचायतींनी शासनाच्या आदेशाचे पालन करणे गरजेचे असल्याचे गोंदिया जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत विभाग) आर .एल .पुराम यांनी सुद्धा सांगीतलेले आहे. या प्रकरणाची प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, हसन मुश्रीफ ग्रामविकास मंत्री,
जिल्हाधिकारी, अश्विनी रविकुमार (बंटी ) पटले जिल्हा परिषद सदस्या एकोडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत विभाग) , जिल्हा परिषद व खंडविकास अधिकारी यांना निवेदनाच्या माध्यमातून केलेली आहे.
