नागपूर वृत्तसेवा , दींनाक – ३१ जानेवारी २०२२ – रेती घाट या व्यवसायातील अडचणी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या वारंवार येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेता सरकारने नवीन रेती उत्खनन धोरण आणले आहे. यात राज्य सरकारने रेती घाट लिलावासाठीची मंजुरी ग्रामपंचायतीच्या ऐवजी ग्रामसभेकडे सुपूर्त केली आहे. यापुढे ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे. घाटाच्या लिलावाचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायतीला एक महिन्याच्या आत ग्रामसभा घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. ग्रामसभेने प्रस्ताव मंजूर करण्यास नकार दिल्यास उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांना ग्रामसभा घेण्याचे अधिकारही या धोरणात नमुद करण्यात आले आहे. मात्र, यानंतर त्यांना आपल्या शिफारशी जिल्हा रेती नियंत्रण समितीकडे सादर कराव्या लागणार आहे.
नव्या धोरणात अवैधरीत्या उत्खनन केलेली रेती पावसात वाहून जाऊ नये किंवा चोरीला जाऊ नये म्हणून या रेतीचा लिलाव एका महिन्याच्या आत करण्याचे नव्या धोरणात नमूद आहे. वाळूची तस्करी टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक रेती घाटावरील वाहतूक मार्ग निश्चित करून चेकपोस्ट आणि वजनकाटे उभारावेत तसेच, ठेकेदाराने सर्व रेतीघाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून चोवीस तास खाणकामाचे रेकॉर्डिंग करावे, अशा सर्व तरतुदी या नव्या धोरणात नमूद आहे.
तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रकल्पांसाठी रेती घाट आरक्षित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राखीव आहेत. महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाने रेती घाटांची मागणी केली तर, त्यासाठी घाट आरक्षित ठेवता येईल. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने या घाटांमधील वाळू महापालिका विकू शकेल. परंपरेने रेती उत्खननात गुंतलेल्या स्थानिकांसाठी राखीव असलेल्या रेती घाटांना या पर्यावरणीय मंजुरीची गरज भासणार नाही. तर, इतर सर्व घाटांसाठी ही मंजुरी अनिवार्य असेल.
