सर्वोच्य न्यायालयात मांडणार सक्षम भुमिका, ओबीसींच्या पाठीशी सक्षमपणे राहणार राष्ट्रवादी काँग्रेस.
गोंदिया, दिनांक ११ डिसेंम्बर २०२१ – स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी च्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. पण ओबीसी जागाशिवाय या निवडणुका घेणे म्हणजे हा समस्त ओबीसी बांधवांवर अन्याय आहे. त्यामुळे ओबीसी जागा वगळून निवडणुका न घेता जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत या निवडणुका स्थगित करण्यात याव्या. ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणुका नाही अशी भुमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसची असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व जेष्ठ नेत्यांनी व्यक्त केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के आरक्षण रद्द होवू नये, तसेच ओबीसी प्रवर्गाला वगळून या निवडणुका होवू नये यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खा. प्रफुल्ल पटेल, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जेष्ठ विधी तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. तसेच ॲड. मुकुल रोहताेगी व कपिल सिब्बल यांच्यासह जेष्ठ वकिल १३ डिसेंबरला ओबीसी आरक्षणा संदर्भात न्यायलायात सक्षमपणे बाजू मांडणार आहेत. ओबीसी प्रवर्गाला वगळून या निवडणुका घेणे म्हणजे त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर संकट आहे. म्हणूनच ओबीसी आरक्षण नाही तर कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशीच भुमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आहे.
ओबीसी समाजावरील अन्याय राष्ट्रवादी काँग्रेस कधीच सहन करणार नसून या समाजाच्या पाठीशी सक्षमपणे उभा राहील अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांनी शुक्रवारी येथे आयोजित बैठकीत दिली. यावेळी माजी आ.राजेंद्र जैन, आ. मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे, माजी खा. मधुकर कुकडे, खुशाल बोपचे, माजी मंत्री नाना पंचबुध्दे, माजी आ. अनिल बावनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर, सुनिल फुंडे, डॉ. योगेंद्र भगत यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यासर्व मान्यवरांनी यावेळी ओबीसींना वगळून निवडणुका घेण्यास तीव्र विरोध दर्शविला.
आधी न्यायालयाच्या अधीन मग आता सरकार जबाबदार कसे?
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा न्यायालयाच्या अधीन असल्याचे सांगितले होते. मात्र सत्ता जाताच आता ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याची टिका करीत असून आंदोलन छेडण्याची भाषा करीत आहे. भाजपचे ही सर्व कृतीच हास्यासपद असल्याची टिका माजी खा. खुशाल बोपचे यांनी केली.
आरक्षण कुणाला नको हे लवकरच कळेल
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण सर्वोच्य न्यायालयात टिकावे यासाठी वांरवार केंद्र सरकारकडे असलेला इंम्पिरिकल डाटा मागीतला पण तो केंद्राने दिला नाही. या उलट राज्य सरकारला अडचणीत कसे आणता येईल या साठीच प्रयत्न केले. ओबीसी आरक्षणा विरोधात भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यांने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेशी जुळलेल्या लोकांनाच ओबीसी आरक्षण नको असून भाजपचा खरा चेहरा लवकर उघड होईल अशी टिका केली.
यावेळी सर्वश्री माजी आमदार राजेन्द्र जैन, आमदार राजू कारेमोरे, आमदार मनोहर चन्द्रिकापुरे, जिल्हाध्यक्ष नाना पंचबुधे, माजी खासदार मधुकर कुकडे, माजी खासदार खुशाल बोपचे, धनंजय दलाल, सुनील फुंडे, जयंत वैरागड़े, अनिल बावनकर, जिल्हाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर, नरेश माहेश्वरी, यशवंत सोनकुसरे, प्रभाकर दोनोडे, डॉ विकाश गभने, प्रभाकर सपाटे, योगेंद्र भगत, रविकांत बोपचे, रमेश ताराम, नरेंद्र झंझाड, केतन तुरकर, अविनाश काशीवार, चुन्नीभाऊ बेंद्रे, गणेश बरडे, रजनी गिरहेपुंजे, किशोर तरोने, बालकृष्ण पटले, लोकपाल गहाने, बालू चुन्ने,देवचंद ठाकरे, तुकाराम मेंढे, योगेश सिंघनजुडे, कमलबापू बहेकार, सी. के. बिसेन, गोपाल तिराले, गोपाल तिवारी, शैलेश मयूर, लोमेश वैध, सुनील टेभरें, अंगराज समरीत, एड. मोहन राऊत, सुरेश हर्षे, रफिक खान, सुरेश बघेले, अजय गौर, राजेश भक्तवर्ती, अखिलेश शेठ, राजेश तुरकर, सदाशिव ढेंगे, विजय पारधी, बिश्राम चर्जे, करण टेकाम, रमेश गौतम, सुनील पटले, इकबाल भाई, सुशील तिराले सहित ओबीसी सेल चे वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित होते।
