मुंबई। अनाथ मुलांना नोकरी आणि शिक्षणात १ टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय आज बुधवारी राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे विधवा महिला ज्या नोकरी करतात त्यांच्यासाठी वर्किंग हॉस्टेलची व्यवस्था करण्यात येणार असून महिलांसाठी राज्यात ५० हॉस्टेल्स बांधण्यात येणार आहे, असे दोन महत्त्वाचे निर्णय आज बुधवारी मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आले अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
१ टक्का आरक्षण आणि नोकरी देण्यात येणार
२०१८मध्ये अनाथ झालेल्या मुलांना १ टक्के आरक्षण दिले होते त्या जिआर मध्ये काही त्रुटी असल्याने त्यात काही बदल करण्यात आलेत. अनाथांच्या असलेल्या अ ब आणि क या वर्गात अ वर्गात १००टक्के अनाथ असलेली मुले येतात. ब वर्गात आई वडिलांची माहिती नाही परंतु त्यांचे नातेवाईक आहेत मात्र ते अनाथालयात राहतात आणि क वर्गातील मुले ज्याचे नातेवाईक आहेत परंतु लहानपणापासून अनाथालयात राहिले आहेत अशा मुलांना १ टक्का आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे २०१८पासून ज्या मुलांनी परीक्षा दिल्या आहेत मात्र त्यांचे निकाल लागलेले नाहीत त्या मुलांना १ टक्का आरक्षण आणि नोकरी देण्यात येणार असल्याचे यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री यांचा निर्णय
विधवा महिलांसाठी ५० हॉस्टेल्स बांधण्याचा निर्णय आज बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. महिलेला मुलगा असेल तो ५ वर्षांचा होईपर्यंत आईसोबत हॉस्टेलमध्ये राहू शकतो. त्याचप्रमाणे मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत आई सोबत हॉस्टेलमध्ये राहू शकते, असे सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महिलेच्या एकूण पगाराच्या १५ टक्के रक्कम तिला हॉस्टेलमध्ये भरावी लागले. दोन जणी मिळून जर रुम शेअर करत असतील तर १० टक्के रक्कम भरावी लागेल आणि जर डोमेट्रीमध्ये रहायचे असल्यास ७.५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
या महिला ५ वर्ष तिथे राहू शकतील
विधवा महिला ३ वर्षापर्यंत या हॉस्टेलमध्ये राहू शकतात पुढे त्यांना २ वर्षांची मूदत वाढवून देण्यात येईल. अशाप्रकारे या महिला ५ वर्ष तिथे राहू शकतील,असे यशोमती ठाकूर म्हणाल्या. त्याचप्रमाणे एकल पालकत्व सांभाळणाऱ्या महिलांना येत्या काळात राहण्यासाठी मदत उपलब्ध करुन देणे ही काळाची गरज आहे. महिला स्वत:च्या पायावर उभ्या राहत आहेत मात्र बऱ्याच ठिकाणी त्यांना सुरुवात करण्यास त्रास होतो अशा महिलांना यामाध्यमातून मदत करता येणार आहे,असे यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले. एकल महिला, विधवा, घटस्फोटित आदी महिलांसह कुटुंबातील जवळचे कोणतेही सदस्य त्या शहरात नाहीत अशा विवाहित महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांनाही या ठिकाणी ३० टक्क्यांपर्यंत जागा आरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळवण्यास प्रोत्साहन आणि महिलांना सुरक्षित असे निवासाचे ठिकाण मिळणार असल्याने प्रगतीच्या संधी विस्तारतील,असे यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले.
१ कोटी ५० लाख रुपये एकरकमी देण्यास मान्यता
राज्यात एकूण ५० हॉस्टेल्स बांधण्यात येणार असून त्यातील ४ हॉटेल्स हे मुंबई, मुंबई उपनगरात ६ हॉस्टेल्स आणि ठाण्यात ४ हॉस्टेल्स भाडेतत्वावर बांधण्यात येणार आहेत. तर पुण्यात ४ हॉस्टेल्स आणि प्रत्येक जिल्हात एक हॉस्टेल बांधण्यात येणार आहे. वसतीगृहाच्या इमारतीसाठीचे फर्निचरसाठी केंद्र:राज्य ६०:४० टक्के याप्रमाणे ५० वसतिगृहांसाठी एकूण राज्य हिस्सा १ कोटी ५० लाख रुपये एकरकमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वसतिगृहाच्या भाड्यासाठी राज्य शासनाचा १५ टक्के हिस्सा याप्रमाणे प्रतिवसतिगृह १ लाख ५० हजार रुपये याप्रमाणे प्रतिवर्ष ७५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. भाडे आणि फर्निचरचा खर्च मिळून एकूण २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
