राजकारण झाले व्यवसायाचा भाग, जनता ग्राहक तर उमेदवार खरिद दार ?
संपादकीय – रुद्र सागर न्यूज पेपर
सड़क अर्जुनी, ( बबलु मारवाडे ) दि. 17 मे : गोंदिया जिल्ह्यात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने नुकतेच दोन मोठ्या कारवाई केल्या आहेत. एक गोरेगाव येथील तहसीलदार, नायब तहसिलदार व एक खाजगी वेक्तीं यांनी एक लाख रुपयाची मागणी केल्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आले होते. तर दुसरी सडक अर्जुनी येथील नगर पंचायत चे नगर अध्यक्ष, मुख्याधिकरी, सभापती, नगर सेवक आणि 2 खाजगी वेक्ती यांनी 1 लाख 82 हजार रुपयाची मागणी केली या आरोपा खाली त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. वृत्त पात्रांच्या माहिती नुसार आरोपी तहसीलदार याला जामीन मंजूर झाली नाही. तर अन्य 2 लोकांची जामिनावर सुटका झाली. तर सडक अर्जुनी येथील नगर पंचायत च्या लाच खोरांना देखील 16 मे पर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली असल्याची माहिती वृत्त पत्रात प्रकाशित झालेल्या वृतावरून समोर आले आहे. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे तालुक्यातच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ उडाली.
हे प्रकरण सुरच असताना सडक अर्जुनी शहर कांग्रेस कमेटी चे अध्यक्ष तथा नगर पंचायत सड़क अर्जुनी चे माजी बांधकाम सभापती तथा विद्यमान नगर पंचायत चे नगरसेवक व गोंदिया जिल्हा सहकार बोर्डाचे संचालक, आदिवासी सेवा सहकारी संस्था सड़क अर्जुनीचे संचालक अश्या अनेक पदावर असलेले अनिल राजगीरे वय ५३ वर्षे यांचे १५ मे च्या रात्रि ११ वाजे दरम्यान हृदयविकाराच्या तिव्र झटक्याने दु:खद निधन झाले.
ही बातमी येताच तालुक्यातील अनेक कथित राजकारणी लोकांची हवा टाईट झाली. मृत्यू हे कुणाच्या हातात नसतो, अनेकांचा कमी वयात हृदय विकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाले आहेत. मृत्यू हे अटळ सत्य आहे. रोज हृदय विकाराच्या धक्क्याने अनेकांचा मृत्यू होतो. मात्र असे असले तरी कुठल्याही घटनेची टायमिंग हे चर्चेचा विषय ठरते, लोकांच्या मनात काय चालले हे कुणीही सांगू शकत नाही. नुकतेच तालुक्यात झालेल्या कारवाई मुळे अनेकांची झोप उडाली आहे.
आता आम्ही कष्याबद्दल बोलतोय हे तुम्हाला माहीत आहेच. 14 मे रोजी सडक अर्जुनी येथील नगर पंचायत येथे एसीबी ची कारवाई झाली होती. 1 लाख 82 हजार रुपयाची लाच घेतल्या प्रकरणी 6 आरोपींवर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. एसीबी ने सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना 16 मे पर्यंत मा. न्यायालयाने पोलिस ( रिमांड ) कोठडी दिली. पोलीसांनी आरोपींना रीमांडवर घेत सदर गुन्ह्यात आणखी किती आरोपी शामील आहेत. याची माहिती काढणार आणि त्यांना देखील बेड्या ठोकणार अशी चर्चा तालुक्यात सुरू झाली. त्या मुळे अनेकांच्या मनात धास्ती भरली.
सदर झालेल्या कारवाई मध्ये राजगिरे यांचा नाव नाही. मात्र जवळच्या लोकांवर झालेल्या कारवाई मुळे राजगिरे यांनी टेन्शन तर घेतले नाही ना ? आणि त्या मुळे त्यांना हृदय विकाराच्या धक्क्या सारख्या कठीण प्रसंगातून जावे लागले का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राजगिरे हे कट्टर राजकारणी असले तरी अत्यंत साधे आणि मृदु स्वभावाचे वेकती होते. राजकारण आणि समाज कारण दोन्ही चे तालमेल ठेवत त्यांनी हा प्रवास केला. परंतु राजकारणात अनेक सत्रू देखील असतात. आणि याच राज कारणामुळे जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्याकडे आर्थिक लाभ घेतल्या प्रकरणी त्यांची एक तक्रार देखील दाखल होती. तरी ते डगमगले नाही. मात्र लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने नगर पंचायत येथे केलेल्या कारवाई नंतर त्यांचे निधन झाल्याने तालुक्यात विविध चर्चेला उधाण आले आहे. महाराष्ट्र केसरी न्यूज अश्या चर्चांचे समर्थन करीत नाही.
सडक अर्जुनी नगर पंचायत येथे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत 15 टक्के कमिशनची मागणी केल्याची चर्चा सुरू आहे. मंजूर नाली बांधकाम चे निविदा प्रक्रिया नुसार, मंजूर रक्कमेच्या 15% टक्के कमिशन ची मागणी केली होती. दरम्यान तक्रारदाराला कमिशन देण्याची मुळीच इच्छा नसल्यामुळे त्यांनी लाच लूचपत विभागाकडे तक्रार केली. आणि संबंधित विभागाने यावर कारवाई देखील केली आहे.
अश्याच प्रकारची कमिशन मागणीची तक्रार देवरी येथील एका बांधकाम ठेकेदाराने तालुक्यातील ग्राम पंचायत वडेगाव येथील सरपंच सह अनेक लोकांची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. आणि त्या प्रकरणातील आरोपी सरपंच सह अन्य पदाधिकारी निलंबित देखील करण्यात आले आहेत.
यावरून असे स्पष्ट होते की नगरपंचायत असो की ग्रामपंचायत मध्ये येणाऱ्या सर्व कामांचे कमिशन दहा ते पंधरा टक्के वसूल केले जाते. त्यामुळेच होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना आमीस दाखऊन लाखो रुपयाची उधळपट्टी निवडणुकीत उभे असलेले कथित उमेदवार करतात. आणि सत्तेमध्ये आल्यानंतर कमिशन खोरी करून. मतदारांवर खर्च केलेल्या रकमेच्या अनेक पट वसुली करतात. म्हणजेच राजकारण हा समाजकारण नसून कथित राजकारणी लोकांचा व्यवसाय बनला आहे. राजकारण झाले व्यवसायाचा भाग, जनता ग्राहक तर उमेदवार खरिद दार ? असे झालेल्या कारवाई वरून लक्षात येते.
–
