नागपूर, वृत्तसेवा, दी. ०७ सप्टेंबर : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची ‘कुणबी’ अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील (कुणबी) दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली. याबाबत लवकरात लवकर अध्यादेश काढला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. त्यामुळे विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातीलही पात्र मराठ्यांना कुणबी दाखला मिळणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे.
यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये अध्यक्ष न्यायमुर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) तर सदस्य म्हणून अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव म्हणून औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त राहणार आहेत.
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेलया सनदी, राष्ट्रीय दस्तवेज आदी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व त्याअंती मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
