मुंबई, वृत्तसेवा, दि. 01 ऑगस्ट : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ४,६४४ पदांच्या तलाठी भरतीतून परीक्षा शुल्कापोटी तब्बल १२७ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. या परीक्षेसाठी १३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.
मात्र, या बेरोजगार उमेदवारांकडून शासनाने अवैधरीत्या दुप्पट शुल्क वसूल केल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला असून, वसूल केलेले वाढीव शुल्क परत करण्याची मागणी केली आहे.
तलाठी भरतीत खुल्या वर्गासाठी १ हजार रुपये, तर आरक्षित वर्गासाठी ९०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले. यात उल्लंघन झाल्याचा आरोप आ. किशोर जोरगेवार यांनी केला आहे.
तलाठी भरतीसाठी पीएचडीधारक, इंजिनिअर, एमबीए झालेल्या उच्च शिक्षित तरुणांनी अर्ज केले आहेत. यावरून राज्यात किती बेरोजगारी आहे, याचाही पुरेसा अंदाज येतो.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा शुल्क म्हणून १०० रुपये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ३५० रुपये, तर राजस्थान सरकार सगळ्या परीक्षांसाठी केवळ ६०० रुपये आकारते. असे असताना राज्य सरकार केवळ तलाठी भरतीच्या एका परीक्षेसाठी ९०० ते १ हजार रुपये शुल्क का आकारते? असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
नोव्हेंबर २०२२ च्या जीआरनुसार एखाद्या शासकीय भरती परीक्षेत ५ लाखापेक्षा जास्त उमेदवार सहभागी होत असतील तर परीक्षा शुल्क ४९५ रुपये आणि १५ टक्के प्रशासकीय कार्यालयाचा खर्च असे ५५० रुपये आकारले जावेत. मात्र, तलाठी भरतीत १३ लाख अर्ज आले असतानाही जादा शुल्क आकारण्यात आले असून, ते शासनाने परत करावे, अशी मागणी जोरगेवार यांनी नुकतीच विधानसभेत केली आहे.
