- छत्तीसगड कोळसा घोटाळ्यातील अनेक आरोपी तुरुंगात…
मुंबई, वृत्तसेवा, दि. 28 जुलै : कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात 26 जुलै 2023 रोजी सीबीआय विशेष कोर्टाने राज्यसभेचे माजी खासदार आणि लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा व त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांच्यासह इतर आरोपींना शिक्षा सुनावली. सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेनंतर विजय दर्डा यांची राजकीय वाटचाल खडतर झाली आहे. विजय दर्डा यांना कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आता दर्डांना 6 वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही. दर्डा यांनी कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यास आणि कोर्टाने या निकालावर स्थगिती दिल्यास त्यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
एबिपी माझा ने दिलेल्या वृत्तानुसार कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात सीबीआय विशेष कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आज 26 जुलै रोजी दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली. राज्यसभेचे माजी खासदार असलेले विजय दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याशिवाय, 15 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. तर, विजय दर्डा यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा आणि 15 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांनादेखील कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा आणि 15 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. जेएलडी कंपनी ही दर्डा यांच्याशी संबंधित आहे. त्याशिवाय, कोळसा खात्याचे माजी सचिव एच.सी. गुप्ता यांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला हादरवून सोडणाऱ्या कोळसा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने 13 जुलै रोजी सात आरोपींना भादंवि कलम 120-ब (गुन्हेगारी कट) आणि भादंवि 420 (फसवणूक) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार दोषी ठरवले होते.
सीबीआयने कोर्टात दोषींना अधिकाधिक शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली होती. तर, गेल्या नऊ वर्षात आम्ही देखील अनेक वेदना भोगल्या आहेत, त्यामुळे आमची शिक्षा कमी करण्यात यावी असा युक्तिवाद दर्डाच्या वतीने करण्यात आला होता.
विजय दर्डा काँग्रेसकडून राज्यसभेवर खासदार होते. गेल्या पाच दशकांपासून दर्डा कुटुंब राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहे. विजय दर्डा हे 1998 ते 2016 या कालावधीत काँग्रेसकडून राज्यसभेचे खासदार होते. 2016 नंतर विजय दर्डा राजकीय वर्तुळात फारसे सक्रिय नसले तरी समाजकारणात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सक्रिय आहेत. आता, कोर्टाने त्यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, त्यांना सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.
छत्तीसगडच्या कोळसा घोटाळ्यात अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणात अनेक बडे अधिकारी आणि राजकारण्याशी संबंध असलेले अनेक जण रायपूर तुरुंगात कैद आहेत. यात आयएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, सूर्यकांत तिवारी, कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल यांचा समावेश आहे.
