गोंदिया, दिनांक : ०२ जानेवारी २०२२ : शिंदे सरकारनी शेतकऱ्यांना निराश केले असा आरोप एफ.आर. टी. शहा. अध्यक्ष तालुका शेतकरी सल्लागार समिती सडक अर्जुनी तथा सदस्य जिल्हा शेतकरी सल्लागार समिती गोंदिया यांनी केला आहे. ते पुढे म्हणाले महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच संपलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी रू.15000 प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादे पर्यंत बोनस मिळणार असल्याचे जाहीर केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्र सरकारला हेक्टरी 40 क्विंटल मर्यादा ठेऊन प्रती क्विंटल रू.1000 प्रमाणे सरसकट बोनस देण्यासंदर्भात मोर्चे काढून मागणीचे निवेदन देऊन केली होती. परंतु शेतकरी विरोधी असलेल्या या सरकारनी शेतकऱ्यास दोन हेक्टर मर्यादे पर्यंत मात्र हेक्टरी रू.15000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार हिशेब केल्यास हेक्टरी धान उत्पादन मर्यादा 40 क्विंटल धरली तर ही रक्कम प्रती क्विंटल रू. 375 रुपये इतकीच होते.
आमची मागणी होती रू.1000 प्रती क्विंटल. मागील सरकारने रू.500 प्रती क्विंटल बोनस दिलेला असताना या शासनाने शेतकऱ्यांची दिशा भुल करून तोंडाला पाने पुसली आहे. तलाठ्यांच्या संपामुळे किती तरी शेतकऱ्यांचे धान पेरणी क्षेत्र ऑनलाईन झालेले नसल्याने शेतकऱ्यांना विक्री केंद्रावर संकटाला सामोरे जावं लागत आहे. ही बोनस रक्कम धान विक्री केंद्रावर धान विकलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळेल की सरसकट धान पेरणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल हा संभ्रम शेतकऱ्यांत निर्माण झालेला आहे.
येणाऱ्या काही दिवसात शासनाच्या निर्णयाची प्रत आल्यावर हे स्पष्ट होईल. या अल्पश्या बोनस मर्यादे च्या निर्णयाने शेतकरी वर्गाने शिंदे सरकारवर नाराजी व्यक्त करून आमची फसवणूक केल्याचे मत व्यक्त करताना शेतकरी दिसत आहे. मोठे व्यापारी /कारखानदार यांचे कर्जाचे घेतलेले करोडो रुपये माफ करताना सरकारला पैशांची अडचण निर्माण होत नाही. मात्र अन्नदाता शेतकऱ्याला मदत करायलाच सरकार जवळ पैसे नसणे ही बाब शेतकऱ्यांची विटंबना करणारी आहे. असेही एफ.आर. टी. शहा चर्चे दरम्यान म्हणाले.
