गोंदिया, दिनांक : 01 नोहेंबर 2022 : माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी यांनी 30 दिवसात विहीत मुदतीत माहिती न पुरविल्यामुळे त्या जन माहिती अधिकार्‍यावर 10 हजार रुपये दंड करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे औरगांबाद यांनी दिले आहेत. सदर कारवाहीमुळे शिक्षण विभाग परभणी मध्ये खळबळ उडाली आहे. शेगांव येथील अंबादास सूकदेव पवार यांनी माहिती अधिकारात दिनांक 2 आॅगस्ट 2020 रोजी शिक्षण विभाग ( प्राथमिक) जि.प . परभणी यांच्याकडे टी.ई.टी. प्रमाणपञाबाबत माहिती मागीतली होती.
माञ जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती न पुरविल्यामुळे अंबादास पवार यांनी प्रथम अपिल दाखल केले. प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवुन उपलब्ध माहिती देण्याचे आदेश दिले माञ जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती पुरविली नाही. त्यामुळे अंबादास पवार यांनी 28-10-2020 रोजी राज्य माहिती आयोग औरगांबाद खडपिठ येथे द्वितीय अपिल दाखल केले. या अर्जावर सूनावणी घेवुन माहिती अवलोकन करुन 50 प्रती निशुल्क पुरविण्याचे आदेश दिले. तसेच जनमाहिती अधिकारी यांना कलम 7(1) चा भंग केलेला आहे.
त्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 20 (1) नुसार दंड का लावण्यात येवु नये यांचा खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले माञ जनमाहिती अधिकारी यांनी खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या निर्णय व निदेशाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले असुन माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायदयाकडे बघण्याचा जनमाहिती अधिकारी यांचा दुष्टीकोन पुरता नकारत्मक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. जन माहिती अधिकारी यांची नांवे निश्र्चित करुन ती रक्कम त्याच्याकडुन शास्तीची रक्कम दहा हजार वसुल करुन ती रक्कम जमा करण्याची जबाबदारी कलम 19 (8) क व 19 (7) अन्वये राज्य माहिती आयुक्त औरगांबाद यांचे कडुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद परभणी यांच्यावर देण्यात आली आहे. उक्त माहिती जावक पत्र क्रमांक : 6997 असे असून दिनांक ; 06, 10, 2022 रोजी चे आदेश पत्र आहे.
