नवी दिल्ली, वृत्तसेवा, दिनांक 18 डिसेंम्बर 2021 – सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारची सरकारची मागणी फेटाळून लावत पंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षित जागा खुल्या म्हणून गृहित धरून त्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारला सांगूनही ‘ट्रिपल टेस्ट’ चे पालन न केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्रालाही नुकताच हाच आदेश दिला होता.
ओबीसींच्या जागा खुल्या गटात गृहित धरण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर देत राज्य सरकारला ओबीसींची माहिती गोळ्या करण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून निवडणूक घ्याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित केलेल्या जागा खुल्या गटात रुपांतरित कराव्यात. यासाठी अधिसूचना काढावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन न झाल्यास भविष्यात आम्ही निवडणुका रद्द करू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आगीशी खेळू नका, असा इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. निवडणुका या घटनेनुसार व्हाव्यात. मध्य प्रदेशात रोटेशनचे पालन करण्यात आले नाही. हे घटनेचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 जानेवारीला होणार आहे.
ही ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमके काय आहे, हे समजून घ्यायला हवे. यामध्ये तीन टप्पे देण्यात आले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी आधी स्वतंत्र आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची माहिती गोळा करून त्यांचे मागासलेपण सिध्द करावे लागेल. आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे लागेल. हे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकूण आरक्षणाची 50 टक्केंची सीमा ओलांडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. या तीन टप्प्यांवर काम झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ग्राह्य धरू शकते.
( साभार – सरकारनामा )
