महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनु. जाती व जमाती च्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करावे. : आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे


गोंदिया, दी. 04 नोव्हेंबर : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग नवी दिल्ली यांची आज 03 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य आढावा बैठक मुबई येथिल ताज हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर, आयोगाचे महाराष्ट्र प्रतिनिधी सुभाष पारधी, अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्या उपस्थितीत सम्पंन झाली. आमदार मनोहर चांद्रिकापुरे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून, बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून कार्यक्रमाला सुरवात करण्यात आली.  रिझर्वेशन टू प्रमोशन या विषयावर संपूर्ण राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयाला आयोगासमोर त्याच्या अडचणी मांडल्या.

सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाने महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती यांच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण व संरक्षण करावे अशी सूचना केली. तसेच खाजगी करना मध्ये अनुसूचित जाती- जमाती यांच्या जागा आरक्षित राहत नाही.  त्या आरक्षण वर दगा निर्माण होणार नाही.  या कडे राज्य सरकाचे आयोगा समोर लक्ष वेधले, अनुसूचित जाति तील रमाई योजनेतून मिळणारे घरकुल यांचा कोटा वाढावा.

रिक्त पदांचा अनुशेष लवकर भरण्यात यावा, कॉर्पोरेट स्तरावर भरणाऱ्या जागेवर आरक्षण कायम राहावे, दारिद्र्य रेषेखालील लोकाची प्रगती व्हावी या कडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे. पदोन्नती तील आरक्षण कायम राहावे असे सविस्तर मुद्दे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी माडले. त्यानि माडलेल्या समस्या चे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधी मडलाने या समस्या विषही गभिर्याने दखल घेउन सरकार ला प्रस्ताव सादर करनार असे सागितले.


 

Leave a Comment

और पढ़ें