गोंदिया, दि. 06 ऑक्टोबर : प्रधानमंत्री मातृत्ववंदना योजना हि केंद्रपुरस्क्रृत योजना असून. दारिद्र रेषेखालील व दारिद्र रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तसेच प्रसुतीनंतर शारीर‍िक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे अशा गर्भवती महिला व माता कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टिने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी व जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे.
माता मृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन ती नियंत्रित रहावी, यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात लागू केली आहे. तसेच महाराष्ट्रात 21 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
मात्र मागील १ वर्षापासून लाभार्थीना या योजनेचा एकही हप्ता मिळालेला नाही. त्याच अनुशंगाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते विलास शिंदे वसूरकर (नांदेड) यांनी संबंधित विविध अधिकार्यांना विचारना केली. तर 05/11/2022 ला जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे ही तक्रार केली असता कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
पण सतत पाठपुरावा केले असता अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यल पुणे यांच्याकडून मार्च 2023 पासून PMMVY CAS PORTAL बंद असल्याचे सांगितले आहे. हेच पोर्टल नविन अधिसूचनेनुसार प्रगती पतावर आहे. ह्या पोर्टल चे काम पूर्ण होवून डेटा सामाविष्ट झाल्यानंतर लाभार्थीना लाभ मिळेल असे कार्यालयाकडून सांगितले आहे. पण योजनेच्या उद्देशाला केराची टोपली दाखवले गेले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विलास शिंदे वसूरकर (नांदेड) यांनी प्रधानमंत्री कार्यालय यांच्याकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले आहे.
