- साहेब, तुम्हीच सांगा आता विना विद्युत ने कसे डिजिटल शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचे?
सडक अर्जुनी, ( बबलु मारवाडे ) दि. 09 जुलै : शासन एका बाजूने शिक्षण हक्क कायद्याच्या नावावर प्राथमिक शिक्षण सार्वजनिक करीत आहे. पण दुसऱ्या बाजूने प्राथमिक शाळांची अवस्था विना अनुदानाने खूप वाईट होत चालली आहे. इंग्रजी शिक्षणाच्या नावावर शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
मागील सत्रातील व चालू सत्रातील सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना कोणत्याच प्रकारची रक्कम मिळाली नाही. असा आरोप काही शिक्षकांचा आहे. नाव पुढे न करण्याच्या सर्यतीवरून ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद च्या शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.
मागील वर्षाची सर्व शिक्षा अभियान ची रक्कम पंचायत समितीला येऊन सुद्धा पंचायत समितीच्या ढिसाळ नियोजनामुळे सर्व शिक्षा अभियानाची निधी परत गेली. सडक अर्जुनी येथील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाळांचे पैसे परत गेले. त्यामुळे शाळांना एक छदामही रक्कम मिळाली नाही.
मागच्या वर्षीचे बिल जसेच्या तसे पडून आहेत. रक्कम परत जाण्यामध्ये दोषी कोण याचा शोध घेऊन जिल्हा परिषद दोसीवर कारवाई करेल काय? असा सर्वांना प्रश्न पडला आहे. शाळांना साधीलवारची रक्कम न मिळाल्यामुळे साहेब, आता शाळा चालवायच्या कशा असा प्रश्न काही मुख्याध्यापक विचारत आहेत. या बाबद संघटनांनी वारंवार निवेदने देऊनही टाळाटाळीची उत्तरे अधिकारी वर्ग संघटनांना देत आहे. म्हणजे जिल्हा परिषद शाळांचा कोणी वालीच उरला नाही का? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झाला आहे.
- स्वतःची पदरमोड करून मुख्याध्यापकांना चालवाव्या लागतात शाळा!
सादिलवार व सर्व शिक्षा अभियान यांची कोणतीच रक्कम सडक अर्जुनी येथील तसेच जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळांना न मिळाल्याने मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना स्वतःच्या पगारातून शाळा चालवाव्या लागत आहेत. त्यामुळे आज प्रभारी मुख्याध्यापकाचा कार्यभार घ्यायला कोणीही तयार होत नाही. म्हणून जिल्हा परिषद ने तडजोड करून लवकरात लवकर सादीलवार व सर्व शिक्षा अभियान यांची रक्कम शाळांच्या खात्यावर जमा करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
- विद्युत बिल न भरल्याने तुटले अनेक शाळांचे विज कनेक्शन
डिजिटल शाळा निर्माण करण्यात आल्या पण शाळांमध्ये पैसे नसल्यामुळे व वारंवार मागणी करून सुद्धा ग्रामपंचायतने सुद्धा शाळांचे विद्युत बिल न भरल्यामुळे अनेक शाळांचे विद्युत कनेक्शन कापल्या गेले आहेत. म्हणून आता डिजिटल शाळा नावाच्याच उरतील तर नाही ना? वाटर पंप बंद असल्यामुळे बिना पाण्याने आता शालेय पोषण आहार योजना कशी राबवावी या विवंचनेत मुख्याध्यापक सापडले आहेत. साहेब, तुम्हीच सांगा आता विना विद्युत ने कसे डिजिटल शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचे?
- शालेय पोषण आहाराचे मिळाले अपुरे बिल
प्रत्येक शाळेत शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. मागील वर्षाचा विचार केला तर शासन दराप्रमाणे जेवढे बिल होते, तेवढी रक्कम शाळांना मिळायला हवी होती. परंतु वरिष्ठ प्राथमिक शाळांना जवळपास 30 ते 35 हजार रुपये कमी मिळाले आहेत. या परिस्थितीत मुख्याध्यापकांनी शालेय पोषण आहार योजना कशी चालवावी हे न उलगडणारे कोडे आहे.
- प्रभारी मुख्याध्यापक आहेत मानसिक दडपणात
शाळा चालवण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचा फंड नाही, पुरेसे शिक्षक नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा कशा पुरवाव्यात? मराठी शाळांचा दर्जा कसा टिकवायचा? शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा करायचा? या मानसिक दडपणात प्रभारी मुख्याध्यापक आहेत. आज कोणीही प्रभारी मुख्याध्यापकांचा कार्यभार घ्यायला तयार होत नाहीत. अशी जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था आहे.
या विषय अधिक माहिती करिता पंचायत समिती सडक अर्जुनी चे सभापती व उपसभापती यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क झाला नाही. तर बिडीओ यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या विषय माहिती नसल्याचे सांगितले आहे.
सदर निधी 31 मार्च पर्यंत ठेवायला पाहिजे होती. मात्र सदर निधी माहे फेब्रुवारी महिन्यातच परत गेली, समग्र शिक्षा अभियानाचा निधी एम.पी.एस.पी. यांनी परत नेला. निधी परत मिळावी यासाठी आम्ही यावर जिल्हा परिषद कडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र निधी मिळेल हे अजून स्पष्ट नाही.
: सुभाषराम बागडे, गट शिक्षण अधिकारी, सडक अर्जुनी.
विना अनुदानाने जिल्हा परिषद शाळा चालविणे कठीण आहे. शाळांचे विज बिल ग्रामपंचायत ने 15 व्या वित्त आयोगातून भरल्यास शाळांची थोडी फार अडचण दूर होईल. तसेच शालेय पोषण आहाराची संपूर्ण रक्कम शासनाने द्यावे. नाहीतर मुख्याध्यापकांमध्ये निरस्था निर्माण होईल. समग्र शिक्षा अभियानाची निधी परत का गेली, याची चौकशी करून निधी परत मिळवून देण्यात यावे.
: किशोर बावनकर, जिल्हाध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य , प्राथमिक शिक्षक संघ, जिल्हा गोंदिया.
शिक्षकांना वार्षिक शालेय कारभार सांभाळताना अनुदान प्राप्त न झाल्यामुळे अनेक आर्थिक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. त्या मुळे शासनाने तात्काळ मागील शिल्लक अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी करीत आहे. सोबतच ज्यांनी या कामात हलगर्जी पणा केला त्यांच्यावर कर्यावाईची मागणी केली आहे.
: किशोर डोंगरवार, जिल्हाअध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था गोंदिया.
