- अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप आणि श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेत मुख्य मुद्दे दुय्यम ठरले.
देवरी, ( प्रमोद मोह्बिया ) दि. १० जून : देवरी शहरातील दक्षिण वनविभाग कार्यालयाबाहेर ग्रामसभेच्या १७ सदस्यांनी गेल्या ३० मे पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते, मात्र मंगळवारी ( दि.६ जून ) सायंकाळी माजी पालकमंत्री परिणय फुके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त तोंडी आश्वासन दिले. सदर घटना नाट्यमयरीत्या संपुष्टात आली. परंतु विश्लेषणात्मक दृष्ट्या पाहिल्यास कडक उन्हात ८ दिवस उपोषणाला बसलेल्या ग्रामसभेच्या गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना काहीही निष्पन्न झाले नाही. जिल्हाधिकारी किंवा डी.एफ.ओ. यांच्याकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आले नाही. असे असतानाही राजकीय पक्षाने उपोषण मागे घेत उपोषणकर्त्यांच्या विजयाचा दावा केल्याने वातावरण तापले आहे.
वनविभागावर असहकार, ग्रामसभेच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली आणि त्यांच्या कामात विनाकारण हस्तक्षेप केल्याचा आरोप ग्रामसभेच्या गटाने सुमारे दशकभरापासून केला होता, मात्र हे प्रकरण तापले तेव्हा २७ मे रोजी म्हैसुली ग्रामसभेत वनविभागाने गोळा केलेला तेंदूपत्ता कोटजांभोराच्या वनविभागाच्या ब्लॉकने येथे जप्त केला. यानंतर ग्रामसभेच्या गटाने वनविभागावर विविध आरोप करत वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर बेकायदेशीरपणे तेंदूपत्ता जप्त केल्याप्रकरणी अ‍ॅट्रॉसिटी व इतर कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे केली. प्रलंबित मागण्यांसाठी वनविभाग कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाची घोषणा केली. ठरल्यानुसार ३० मे रोजी १७ ग्रामसभांच्या पदाधिकाऱ्यांनी वनविभाग कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले.
- आंदोलकांना आमदार सहषराम कोरोटे यांचा पाठिंबा…
ऐन उन्हाळ्यात वनविभाग कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याबाबत वनविभागाची भूमिका नकारात्मक व उदासीन असल्याने आंदोलकांनी आमदार सहषराम कोरोटे यांना याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. या संदर्भात आमदारांनी वनविभागाचे उच्च अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली व त्यांचे टाळाटाळ धोरण आणि उपोषणकर्त्यांची बिघडलेली स्थिती पाहता सोमवारी ( दि. ५ में ) रोजी दुपारी स्वत: आमदार सहषराम कोरोटे यांच्यासह अधिक हजाराहून अधिक वनवासी देवरीच्या दक्षिण वनविभाग कार्यालयाच्या दारात धरण्यावर बसले. आमदार उपोषणाला बसताच संपूर्ण प्रशासन कामाला लागले आणि देवरी वनविभाग कार्यालयाचे स्वरूप पोलीस छावणीत रूपांतर झाले. सोमवारी संध्याकाळी ए.सी.एफ. स्वत: आंदोलनस्थळी पोहोचले आणि प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
आमदार सहषराम कोरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो वनवासींनी आपल्या ६ प्रमुख मागण्या पूर्ण होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली. सोमवारी रात्रभर हजारो लोकांसह आमदारही वनविभागाच्या कार्यालया समोर रात्रभर तिथेच राहिले. कांग्रेस चे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, जिल्हाध्यक्ष दिलीप बन्सोड यांनी मंगळवारी सकाळी आंदोलनस्थळी पोहोचून तेथे उपस्थित हजारो लोकांची भेट घेतली व उपोषणाला बसलेल्या ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डी.एफ.ओ. कुलराजसिंह भाटिया यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. या प्रकरणावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
- हक्काचा लढा राजकीय सट्टेबाजीचा आखाडा बनला…
ग्रामसभा विरुद्ध वनविभाग असा हा वाद मंगळवारी सकाळ पर्यंत राजकीय खेळीचा आखाडा बनला, हजारो वनवासी यांच्यासह वनविभाग कार्यालयाच्या दारात धरण्यावर आमदार सहषराम कोरोटे हे बसले होते. त्यावेळी ३० मे पासून उपोषणाला बसलेल्या ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत माजी आमदार संजय पुराम यांच्यासोबत भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बसले. काही वेळाने माजी पालकमंत्री परिणय फुके हेही मोठ्या थाटामाटात तेथे पोहोचले आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर चर्चा केल्यानंतर ते येथे पोहोचणार असल्याचे मंचावरून जाहीर केले. डॉ. परिणय फुके यांच्यासोबत ग्रामसभा आणि वनविभाग यांच्यात समन्वयकाची भूमिका बजावणारे विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्थेचे दिलीप गोडेही पोहोचले होते. वारंवार विनंती करूनही सोमवारपासून न आलेले जिल्हाधिकारी यांनी सुरक्षेचे कारण सांगून धरणे स्थळी न आल्याने शिष्टमंडळाशी बंद खोलीत चर्चा करण्याचे मान्य केले तर आमदार सहषराम कोरोटे यांनी जिल्हाधिकारी यांना धरणे स्थळी येऊन हजारो लोकांसमोर बसून चर्चा करण्याच्या मागणीवर ठाम राहीले.
- कोणत्याही मागणीवर तोडगा नाही, फक्त तोंडी आश्वासन…
परंतू सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास वनविभाग कार्यालयाच्या समोर धरण्यावर बसलेले आदिवासी लोक व आमदार कोरोटे हे बैठकित न पोहचता जिल्हाधिकारी यांच्यासह सुमारे ११ जण माजी पालकमंत्री डॉ. फुके व माजी आमदार पुराम व २-३ उपोषणकर्ते तहसील कार्यालयात बैठकीला बसले. या दरम्यान तहसील कार्यालयात आमदारांसह अनेक ग्रामसभेचे पदाधिकारी तेथे पोहोचण्यापूर्वीच उपोषण संपल्याचे जाहीर करण्यात आले. ग्रामसभेच्या गटाच्या ६ प्रमुख मागण्यांपैकी एकाही मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. आणि गोळा केलेल्या तेंदूपत्त्यांच्या वाहतुकीबाबत वनविभागाकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे केवळ तोंडी आश्वासन या बैठकित देण्यात आले. हा प्रकार वनविभाग कार्यालयासमोर धरणे धरून बसलेल्या हजारो लोकांना समजताच ते संतप्त झाले आणि प्रशासन सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत घोषणाबाजी करू लागले. प्रसंगावधान पाहून आमदार सहषराम कोरोटे यांनी संतप्त झालेल्या जनतेला शांत केले व यापुढील काळात ग्रामसभेच्या बाजूने उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. एकंदरीत ग्रामसभा विरुद्ध वनविभाग यांच्यातील हा हक्काचा लढा हा राजकीय सट्टेबाजीचा आखाडा बनला आहे, ज्यात उघडपणे जबरदस्ती केली गेली, यात ग्रामसभेला काहीही साध्य झाले नाही. हे खरे… अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप आणि श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेत मुख्य मुद्दे दुय्यम ठरले.
