बेंगळूरू, वृतसेवा : दिंनाक : 06 फेब्रुवारी 2023 : अपमान करण्याचा हेतू असल्याशिवाय केवळ जातिवाचक शिवीगाळ करणे हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, असे कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटले आहे.
यापूर्वी ओडिशा हायकोर्टानेही असाच निकाल दिला असून, केरळ हायकोर्टाने या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
जून २०२० मध्ये शैलेश कुमार आणि एका व्यक्तीमध्ये क्रिकेट सामन्यावरून हाणामारी झाली. शैलेश कुमारविरुद्ध तपासात जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचे पुरावे आले. त्यानंतर ॲट्रॉसिटी कायदा लावून आरोपपत्र दाखल झाले.
हा खटला रद्द करण्यासाठी शैलेश कुमार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने याचिका अंशत: मान्य करत ॲट्रॉसिटी कायद्याचे आरोप रद्द केले. भांडण क्रिकेटवरून झाले. अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले.
केरळ हायकोर्टाचे न्या. ए. बदरुद्दीन यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये एका जामीन अर्जावर निर्णय देताना, अनेक निरपराध व्यक्ती ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या खोट्या गुन्ह्याचे बळी ठरत आहेत, हे धक्कादायक व मनाला चटका लावणारे आहे, असे निरीक्षण नोंदवले.
- ॲट्रॉसिटी कायद्यासाठी सार्वजनिक दृष्टिपथात अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा हेतुपूर्वक अपमान अनिवार्य आहे. हेतू या तरतुदीचा आत्मा आहे. केवळ जातीचे नाव घेतल्याने ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गुन्हा होत नाही.
– न्या. एम. नागप्रसन्ना,
कर्नाटक उच्च न्यायालय - अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा अपमान करण्याचा किंवा त्यांना धमकावण्याचा हेतू नसेल तर जातीचे नाव घेऊन शिवीगाळ करणे हा ॲट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरणार नाही.
– न्या. राधाकृष्ण पट्टनाईक
ओडिशा उच्च न्यायालय ( डिसेंबर २०२२ )
