शासकीय कार्यालयात IPC कलम दर्शविणारे बोर्ड अवैधच, विलास शिंदे यांच्या अर्जातून उघड


  • वरीष्ठांचे आदेश नसताना बँक ऑफ बडोदा शाखा मुखेड या बँकेने लावला ग्राहकांना धमकवणारे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम चे बोर्ड…

नांदेड, विशेष प्रतिनिधी, दी. ०९ मार्च : माहिती अधिकार कार्यकर्ते विलास शिंदे वसूरकर यांनी आपल्या खाजगी कामानिमित्त बँक ऑफ बडोदा शाखा मुखेड जिल्हा नांदेड या बँकेत गेले असता. त्या बँकेती भिंतीवर ग्राहकांना धमकवणारे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम बोर्ड दर्शनी भागावर लावल्याचे निदर्शनास आले, हे माहीती अधिकार कार्यकर्ते विलास शिंदे वसूरकर यांच्या निदर्शनास आले, मग त्यांनी लगेच बँकेतील शाखा अधिकारी यांच्याकडे लावण्यात आलेल्या बोर्ड विषयी विचारणा केली.

वरिष्ठांचे आदेश असतील तर त्यांची प्रत द्यावी असी मागणी केली. त्यावर शाखा अधिकारी यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देले. मग माहिती अधिकार कार्यकर्ते विलास शिंदे वसूरकर यांनी. माहिती अधिकार अर्जाद्वारे दिनांक १० फेब्रुवारी रोजी जन माहिती उप क्षेत्रीय प्रबंधक यांच्याकडे बँकेत लावण्यात आलेल्या IPC कलम बोर्ड विषयी वरिष्ठांचे आदेश , शासन निर्णय, रिजर्व बँकेचे आदेशाची प्रत अशी सविस्तर माहिती माघवली, त्यावर जनमाहिती अधिकारी यांनी दिनांक ०८ मार्च रोजीच्या माहिती अधिकार अर्जात असे भारतीय दंड संहिता कलम बोर्ड (IPC) लावण्या संबंधित कोणतेही शासन निर्णय, बँकचे आदेश.

नसल्याचे माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना सांगितले आहे. हे माहिती विलास शिंदे वसूरक यांना मिळताच ते बोर्ड काढण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करुन जोपर्यंत बोर्ड काढण्यात येणार नाही तोपर्यंत पाठपुरावा चालुच रहाणार. असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विलास शिंदे वसूरकर यांनी सांगितले आहे, एकंदरीत अवैध बोर्ड लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची आवश्यकता आहे.


 

Leave a Comment