- गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अश्या तीन जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा निर्णय..
सडक अर्जुनी, दी. ०९ ऑक्टोबर : जो पर्यन्त महामंडळ संस्थांचे धान खरेदी चे कमिशन चे पैसे देणार नाही. तो पर्यन्त शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करणार नाही, असा पवित्रा गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अश्या तीन जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था च्या वतीने घेण्यात आला आहे. शासनाने धान खरेदी चे पैसे महामंडळाला दिले आहे. मात्र महामंडळाने संस्थांचे धान खरेदी च्या कमिशन चे पैसे थांबून धरले आहे. त्या मुळे संस्था चालक मोठ्या अडचणीत सापडले आहे.
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संघ जिल्हा गोंदिया, यांच्या वतीने गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ, सचिव व कर्मचारी वृंद यांची संयुक्त बैठक ग्राम कोहमारा येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था येथे ०८ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे उपस्थित होते. तसेच आदिवासी सहकारी संघाचे गोंदिया जिल्हा अध्यक्ष शंकर मडावी उपस्थित होते.
त्याच बरोबर चांगदेव फाये जिल्हाध्यक्ष गडचिरोली, वेंकटेश नागीलवार संचालक आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था आरमोरी, वासुदेव गायकवाड उपाअध्यक्ष जिवणापुर संस्था चंद्रपूर, प्रभाकर दोनोडे संचालक सातगाव संस्था गोंदिया, धनराज बावनकर उपाध्यक्ष बाळापुर संस्था जिल्हा चंद्रपूर, वसंत पुराम अध्यक्ष बोरगाव संस्था जिल्हा गोंदिया, तानेश ताराम अध्यक्ष ईडदा संस्था गोंदिया, प्रल्हाद वरठे अध्यक्ष कोहमारा संस्था गोंदिया, तुलाराम मारगाये अध्यक्ष बाराभाटी संस्था गोंदिया, ईश्वर कोरे उपाध्यक्ष कणेरी संस्था गोंदिया, पुरुषोत्तम मेश्राम उपाध्यक्ष डोंगरगाव संस्था गोंदिया, दुर्गाप्रसाद कोकोडे अध्यक्ष पांढरवाणी संस्था गोंदिया, हेमंत शेंदरे कर्मचारी संघटना जिल्हाध्यक्ष गडचिरोली, धरमदास ऊईके आदिवासी विकास कार्यकारी संस्था अध्यक्ष वडेगाव जिल्हा गडचिरोली, सोविन्दा नागपुरे उपाध्यक्ष कोहमारा संस्था गोंदिया व अन्य उपस्थित होते.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार तर्फे आधारभूत किमान धान खरेदी योजना मुख्य अभिकर्ता महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ तथा उपअभिकर्ता आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, धान खरेदी करीत आहे. शासनाने मुख्य अभिकर्ता महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने उद्भवलेल्या अडचणीमुळे सर्व संस्था डबघाईस आल्या आहेत. संस्थांची आर्थिक बाजू सुधारणा करण्यासाठी संस्थांनी शासनाला पत्र पाठविले आहे. तर प्रतेक्षात भेटून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र संस्था धारकांचा आवाज दाबन्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा रोप प्रभाकर दोनोडे संचालक सातगाव संस्था गोंदिया यांनी पत्रकारांना माहिती देताना केला आहे.
खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा 17 टक्के ओलावा असलेला धान खरेदी केला जातो. माहे मे व जून महिन्यात धान उचल करतेवेळी त्या धानाला शून्य टक्के ओलावा असतो. म्हणून घट वाढत असते. अगोदर २ टक्के त्यानंतर १ टक्के व दिनांक 21/4/2023 चे शासन निर्णयानुसार 500 ग्राम (अर्धा टक्का) घट निर्धारित करण्यात आली आहे.
धान उचल खरेदी सोबतच झाल्याशिवाय घटेला थांबविणे शक्य नाही. आपल्या राज्याचे सीमेलगत मध्य प्रदेश, छत्तीसगडला उघड्यावर आधारभूत किमान धान खरेदी केली जाते. त्यांचा धान उचल खरेदीच्या सोबतच केला जातो. खरेदी बंद झाल्यानंतर आठ दिवसात खरेदी केंद्रावरून संपूर्ण धान उचल करण्यात येत असते. परंतु आमच्या येथे सहा ते बारा महिन्यापर्यंत धान उचल होत नाही. म्हणून घटीचे प्रमाण वाढत असते. घटी तुटीला संस्था जबाबदार नसून महामंडळ शासन जबाबदार आहे. याकरिता धानाची उचल खरेदी सोबतच त्वरित करण्यात यावे. तरच घटीला आळा घालता येईल. नाहीतर साठवणुकीच्या काळामध्ये कालावधीप्रमाणे घटीचे प्रमाण ठरविण्यात यावे.
घटीचे प्रमाण वाढल्याने शासना कडून खरेदी दराचे दीडपट दराने कमिशन कापले जात आहे. शासना मार्फत उशिरा धान उचल झाले असता घट- तूट आलेली आहे. म्हणून संस्थेकडून घटीची रक्कम बळजबरीने वसुली न करता शासन व महामंडळाने घटीचे भार सहन करावे व दीडपट दराने वसूल केलेली कमिशनची रक्कम संस्थांना परत करण्यात यावी. मागील हंगाम 2019-20 ते 2022-23 चे कमिशन साठवणूक कालावधी प्रमाणे घट तूट मान्य करण्यात यावे. अशा विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.
