- खा. पटेलांनी घेतली गंभीर प्रकरणाची दखल मंत्रालयात तातडीची बैठक
गोंदिया, दी. 29 ऑगस्ट : ग्राम चुटिया येथील संस्थेच्या धान घोटाळा लक्षात घेत पणन विभागाने त्या संस्थेत धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे चुकारे अडविले. धानाच्या पैस्यासाठी ४३३ शेतकऱ्यांसह जवळपास ८०० शेतकऱ्यांनी जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयात उंबरठे झिजवले मात्र आश्वासनाच्या पलीकडे त्यांना काहीच मिळाले नाही.
दरम्यान २४ आगस्ट रोजी माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्याचे शिष्टमंडळ खा. प्रफुल पटेल यांना भेटला. या गंभीर बाबीची दाखल घेत खा. प्रफुल पटेल यांनी विभागाला कामाला लावले. त्यातच कालपासून शेतकऱ्यांनी गोंदियात ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.
दरम्यान माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी त्याबाबद खा. प्रफुल पटेल यांना माहिती दिली. यावर खा. पटेलांनी विभागाच्या अधिकऱ्यांशी संपर्क करून यावर त्वरित निर्णय घ्यावा यासंबंधी चर्चा केली यामुळे आज 29 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात या विषयावर तातडीची बैठक बोलावण्यात आली असून आज मंगळवारला सायंकाळ निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच त्वरित चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल असे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.
चुटीया येथील श्रीराम अभिनव सेवा सहकारी संस्थेने खरीप व रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धान शासनाकडे जमा केला नाही. परिणामी फेडरेशनने शेतकऱ्यांचे चुकारे थांबवून ठेवले आहे. यामुळे जवळपास ८०० शेतकरी अडचणीत आले आहे. हक्काचे धान विक्री करुन वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकार आणि नातेवाईकांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
या सर्व प्रकाराला कंटाळून या शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. माजी आमदार श्री जैन यांनी खा. पटेल यांना या सर्व प्रकाराची माहिती दिली. त्यांनी लगेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, पुरवठा विभागाचे सचिव भांगे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक तेलंग यांच्याशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांचे थकीत चुकारे त्वरित देण्यास सांगितले.
तसेच या संदर्भात शासन स्तरावर त्वरित निर्णय घ्यावा अश्या सूचना केल्या त्यामुळॆ आज मंत्रालयात चुटिया येथील शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्या बाबद तातडीची बैठक बोलावली व निर्णय घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली असून आज मंगळवारला सायंकाळ पर्यंत निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चुकारे जमा करण्यात येईल असे पणन विभागाचे संचालक तेलंग यांनी सांगितले आहे. यामुळे तब्बल तीन महिन्यानंतर शेतकऱ्यांची समस्या मार्गी लागणार आहे.
