- बातमी मध्ये लावलेली सर्व फाईल फोटो आहेत. वाचकांनी याची नोंद घ्यावी.
सडक अर्जुनी, ( बबलू मारवाडे ) दिनांक : २१ मे २०२३ : गोंदिया जिल्ह्याच्या सडक अर्जुनी तालुक्यातील ग्राम रेंगेपार/ पांढरी तसेच मालिजुंगा परिसरातील वन विभागाच्या जागेतून मार्ग तय्यार करून महसूल विभागाच्या नाल्यातून रेतीचा अवैध रित्या गेली 2 महिन्यापासून उपसा चालू आहे. असे चित्र अशले तरी संबंधित विभाग गेली दोन महिन्या पासून मुंग गिळून गप्प बसले आहे. ही वाळू चोरी करण्यासाठी प्रादेशिक वन विभाग आणि नवेगाव – नागझिरा राखीव वन्य विभागाच्या जागेतून मार्ग तय्यार करून वाळूची चोरी मोठ्या प्रमाणात केली जात अश्ल्याची माहिती काही लोकांनी दिली आहे. वन परिसरातून होत अश्लेली राजरोष पने चोरी कुणा पासून लपलेली नाही.
मात्र वन विभागाची पोल खोल करणाऱ्या बातम्या टाकणाऱ्या पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या तय्यारीत वन विभागाचे तथा कथित तालुक्यातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांना समोर करून पत्रकारानी छेड छाड केले म्हणून अश्या बनावट खोटे गुन्ह्यात अडकविण्याची तय्यारी अश्ल्याचे आमचे विस्वसनीय सूत्र सांगतात.
सडक अर्जुनी तालुक्यातील वन विभागाच्या मार्गाने आणि जागेतून रेतीची रात्र आणि दिवसा सुध्दा मोठ्या प्रमाणात चोरी केली जात आहे. मात्र संबंधित विभाग या सर्व प्रकरणाकडे डोळे झाक करीत आहे. काही दिसा पूर्वी या भागातून रेतीची चोरी होत अशल्याचे वृत्त तालुक्यातील एका पत्रकाराने टाकले असता. त्याला चिडून या भागातील काही वाळू माफियांनी. त्याला मारण्याच्या उद्देश्याने हॉटेल मध्ये भ्रमण ध्वनी वरून सम्भासन करून बसन्या साठी बोलावले मात्र सदर पत्रकार गेला नाही. त्या मुळे होणारी घटना टळली.
तालुक्यातील कथित वन विभागाचे अधिकारी हप्ते ( महिना ) घेऊन वाळू माफियांना मोकळे रान सोडतात. तुला ज्या भागातून वाळू न्यायचे आहे. त्या भागातून ने. मात्र या वाळू चोरी मुळे या भागातील सागवान झाडांची अवैध रित्या कत्तल करून वाळूच्या खाली लपून चोरी केली जाते. तर वन्य प्राण्यांची देखील शिकार केली जाते. याला जबाबदार कोण ? अशी विचारणा जन सामान्य माणसातून केली जाते आहे. एखांदा सामान्य माणूस जर वन विभागाच्या जागेत सरपणासाठी ( जलाउ लाकडे ) आनन्या साठी जात असेल तर त्याला दम दाटी करून त्याची लाकडे हिसकाउन त्याच्यावर दंड ठोठावला जाते. मात्र वन विभाग असे चातुर्य पणा अवैध वेवसाय करणाऱ्या लोकांवर का दाखवत नाही हा संसोधनाचा विषय आहे. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चोकशी करण्याची गरज आहे.
