नागपूर, वृत्तसेवा, दी. 17 सप्टेंबर : ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही, असे नमूद करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जाणार नसल्याचे शनिवारी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात देऊ नये, या मागणीसाठी सर्वशाखीय कुणबी, ओबीसी समाज कृती समितीतर्फे नागपुरातील संविधान चौकात सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू आहे. फडणवीस यांनी शनिवारी आंदोलनस्थळी भेट दिली. फडणवीस म्हणाले, ”ओबीसींचे आरक्षण कमी होऊ देणार नाही.
मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण पुन्हा मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सरकारने दुरुस्ती याचिकेवर (क्युरेटिव्ह पिटीशन) काम सुरू केले आहे. मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात सरकारने न्या. भोसले समिती स्थापन केली आहे. न्या. भोसले यांनी काही उपाययोजना सूचवल्या आहेत. त्या आधारावर मराठा आरक्षणासंदर्भात रद्द केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ग्राह्य मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे मराठा समाजाला जे वेगळे आरक्षण दिले होते ते पुन्हा कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”
”मराठा समाजातील काहींच्या म्हणण्यानुसार, ते आधी कुणबी होते आणि नंतर त्यांना मराठा ठरवण्यात आले. या सगळय़ा बाबींची पडताळणी करण्यासाठी न्या. शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जरांगे-पाटील यांच्याकडून जे शिष्टमंडळ सरकारला भेटले त्यांनीही सरसकट असा शब्द टाकता येणार नाही, हे मान्य केले आहे. न्या. शिंदे समिती त्यासंदर्भातील अहवाल एका महिन्यात देणार आहे”, असेही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसींच्या मागण्यांबाबत आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
