नागपूर, वृत्तसेवा, दिनांक – 12 सप्टेंबर 2021 – ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अजून ऐरणीवर आहे. भाजप पक्ष एकीकडे ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रमक झाली आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजवर थेट टीका केली आहे. ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजपच जबाबदार आहे, असा आरोप करतानाच केंद्र सरकारने तातडीने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने मागास आयोग तयार करावा. त्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि पुन्हा कोर्टात यावे, असा सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील डेटा आम्हाला द्यावा. तो कोर्टात दिल्यास ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असं नाना पटोले यांनी सांगितलं आहे.
मागास आयोग डेटा गोळा करण्याचं काम करणार आहे. पण आयोग लोकांपर्यंत पोहचत असताना कोरोना सुद्धा आहे याचा विचार करावा लागेल. केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. आम्ही जाती जनगणना करायची नाही. त्यामुळे आयोगाने डाटा गोळा करण्यासाठी 450 कोटी रुपये मागितले आहेत. ओबीसींना आरक्षण न देण्याची राज्य सरकारची भूमिका नसती तर आयोग बसविला नसता, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
नाना पटोले यांनी थेट भाजप सरकारवर हल्ला केला आहे. ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे. भाजप ओबीसीवर नेहमी अन्याय करत आलं आहे. मागासवर्गीय मराठा असो किंवा इतर जातींना भाजपला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यामुळं ते अडचणी आणत आहेत. ज्यांनी आरक्षण संपवलं तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली. ओबीसीवर भाजप सतत अन्याय करत आहे. ओबीसी नेत्यांवर आरोप लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचं काम करत आहे. काही झारीतले शुक्राचार्य आहेत. मागच्या सरकारच्या काळातही अॅडव्होकेट जनरल होते आणि याही सरकारच्या काळात तेच आहेत, सातत्यानं ते केस हरत आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका तपासून बघण्यात येईल, असं विधान त्यांनी केलं आहे.
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे ट्विट पडळकर यांनी केले आहे. यासोबत पडळकरांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळावर हे प्रस्थापितांचे उठलेले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आता नवीन गोष्टींची गरज नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यामध्ये कोणतेही राजकारण न करता आम्ही पाठिंबा घोषित केला, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. ओबीसी आरक्षणात इम्पेरिकल डेटा की, जनगणनेचा डेटा असा मुद्दा उपस्थित करत या सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवून वाद निर्माण केला. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वारंवार लक्षात आणून दिले आणि त्यांचे मत मांडले होते. मात्र, इम्पेरिकल डेटा या सरकारने गोळा केला नाही. सरकारने हा डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित झाले असते. परंतु सरकारने तसे केले नाही, अशी टीका पडळकर यांनी केली आहे.
