- छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्माननिधी योजना व महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन राशी बाकी.
अर्जुनी मोर, दी. २१ सप्टेंबर : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष संघटना अर्जुनी मोरगांव तर्फे तहसीलदार अर्जुनी मोर. यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन आज 21 सप्टेंबर रोजी दिले आहे. तहसीलदार मार्फत सदर निवेदन महाराष्ट्र शासन यांना पाठविण्यात आले आहे.
सेवा सहकारी संस्था च्या विविध मागण्या मांडुन प्रामुख्याने प्रोत्साहन पर राशी उर्वरित शेतकर्याची देण्यात यावी अन्यथा आंदोलन प्रखर करण्याचा मानस उपस्थित मान्यवरांनी दर्शविला. त्याच प्रमाणे असे निवेदन जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयाला देण्यात आले असे दरम्यान सागण्यात आले. तालुका अध्यक्ष ललित बाळबुध्दे यांच्या अध्यक्षते खाली निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपाध्यक्ष सुभाष देशमुख, सचिव अरुन गजापुरे आणि तालुक्यातील सर्व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते. दिलेल्या निवेदनात काय म्हटले आहे ते पुढे पाहू या –
१) शासण निर्णय २८/०६/२०१७ व ०९/०५/२०१८ च्या पत्रानुसार छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्माननिधी योजना सन २०१७ अंतर्गत बाकी ऊरलेल्या कर्ज माफी शेतकरी सभासदांची थकित कर्ज व प्रोत्साहन राशी लवकरात लवकर देण्यात यावी जेणे करुण संस्थेचे आर्थिक भुदंड कमी होईल.
२) दि. २७/१२/२०१९ शासन पत्रानुसार व २४/१२/२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहिर करण्यात आली होती. त्यापैकी ऊरलेले थकित व प्रोत्साहन रक्कम शेतकरी सभासदांना देण्यात यावी.
३) सन २०१९-२० महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना मध्ये उरलेले रुपांतर कर्जाचे हप्ते माफ करण्यात यावे.
४) शासन निर्णयानुसार संस्था हि सन २०११-१२ पासुन बिन व्याजी आपल्या सभासदांना कर्ज वाटप करीत असते. पण बँकेच्या चुकीच्या धोरणानुसार कर्ज वसुली करतेवेळी संस्थेला न विचारता मुद्दल रक्कम व्याजात कपात करीत असते त्यामुळे अनिष्ट तफावत निर्माण होते. हि अनिष्ट तफावतची राशी (भुदंड) बँक किंवा शासनाने सहन करावे किंवा भरण्यात यावे.
५) शासण निर्णयानुसार संस्था हि सन २०११-१२ पासून बिन व्याजी आपल्या सभासदांना कर्ज वाटप करीत असते. त्या बिन व्याजाच्या रक्कमेचा आर्थिक बोजा संस्थेवरच पडत असते. त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत (शासनामार्फत व्याजाची रक्कम येईपर्यंत) बँकेनी संस्थेवर व्याजाची आकारणी करु नये.
६) प्रत्येक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेला शासनाची जमीन उपलब्ध करुण देण्यात यावे जेणेकरुन संस्थेला गोडावून व ऑफीस बांधण्याकरीता मदत होईल.
७) मा. आमदार किंवा मा. खासदार यांच्या फंडामधून निधी गोडावून बांधण्याकरीता उपलब्ध करण्यात यावे.
८) शासनानी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. जेणे करुन संस्थेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. अनिष्ट तफावत कमी करता येईल.
९) विविध कार्य सेवा सह. संस्था यांचे कर्मचारी पगार भत्ता शासनाने दयावे याची तरतुद करण्यात यावी.
१०) विविध कार्य सेवा सह. संस्थेचे अध्यक्षाला ग्रामपंचायतच्या मिटींग मध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार देण्यात यावे.
११) विविध कार्य सेवा सह. संघ कमेटी तालुका यांना पंचायत समिती च्या मिटींग मध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार देण्यात यावे.
१२) विविध कार्य सेवा सह. संस्थेचे अध्यक्षाला तालुका कृषी मिटींग मध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार देण्यात यावे. असे विविध मुद्दे सदर निवेदनात नमूद केले आहेत.
