मुंबई, वृतसेवा, दिनांक : २२ एप्रिल : शासनाची मान्यता नसतांनाही खासगी शाळा राज्यात चालवल्या जात असल्याने शिक्षण विभाग सतर्क झाला आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी अशा अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करावी. त्या शाळेत प्रवेश घेवू नये म्हणून पालकांना सूचित करावे. ज्या शाळा अधिकृत नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, दंड ठोठावण, शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयाचा दंड ठोकल्या जाणार आहे. तरीही शाळा संचालित करणे बंद न केल्यास दर दिवशी दहा हजार रुपये दंड आकारण्याची दंडात्मक कारवाई होणार. शासनाकडून इरादा पत्र प्राप्त पण मान्यतापत्र नसलेल्या शाळांवरसुद्धा कारवाई केल्या जाणार आहे.
खासगी व्यवस्थापनद्वारे संचालित व विविध शिक्षण मंडळाशी सलग्न असणाऱ्या सर्व शाळांनी त्यांच्या शाळेतील दर्शनी भागात मान्यता प्राप्त असल्याची सविस्तर माहिती फलकावर लावावी, असे शिक्षण आयुक्त कृष्णकुमार पाटील यानी आदेशातून नामूद केले. अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई करण्यात टाळाटाळ दिसून आल्यास विस्तार अधिकारी, निरीक्षक, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
