- ओबीसी संघर्ष कृती समिती च्या वतीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.
सडक अर्जुनी, दी. 11 सप्टेंबर : ओबीसी संघर्ष कृती समिती आणि ओबीसी सेवा संघ तसेच तालुका कुणबी कृती समितीच्या वतीने तहसिलदार मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांना लेखी स्वरूपाचे निवेदन आज दिनांक 11 सप्टेंबर रोजी देण्यात आले.
यावेळी तालुक्यातील कुणबी, तेली, सोनार, नावी व अन्य समाजाचे अध्यक्ष उपस्थित होते. सडक अर्जुनी येथील शेंडा चौक येथून तहसील कार्यालय पर्यंत निवेदन देण्यासाठी पायदळ रेली काढण्यात आली होती. यावेळी प्रामुख्याने ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाण पत्र देऊन ओबीसी करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकार करीत आहे. त्या मुळे ओबीसी समाजातील नागरिकांनी घोषणा बाजी करीत राज्य शासनाला लेखी सेरुपाचे निवेदन दिले आहे.
यावेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे तालुका अध्यक्ष दिनेश हुकरे उपस्थित होते. तर ओबीसी सेवा संघ चे तालुका अध्यक्ष प्रकाश काशीवार, तालुका कुणबी कृती समितीचे तालुका अध्यक्ष अरुण डोये त्याच बरोबर ओबीसी समितीचे महिला जिल्हा अध्यक्ष पुष्पा खोटेले, सरपंच माधवराव तरोने, राकेश यावलकर, नूतन कुमार बारसागडे, दिनेश कोरे, लता गाहाने, माधुरी पातोडे, प्रतिभा भेंडारकर, गौरेश बावनकर, विलास शिवणकर, देवानंद वंजारी, ईश्वर कोरे, फिरोज दोनोडे, ज्ञानेश्वर दोनोडे, आशीष बागडे, भागवत झिंगरे, सचिन फंडे व अन्य ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विदर्भ आणि इतर महाराष्ट्राचा काही भागातील कुणबी हा शैक्षणिक व सामाजिक भागात आहे. काकासाहेब कालेलकर आयोग व मंडल आयोग यांनी लावलेल्या कसोट्यांमध्ये हा समाज पात्र ठरला होता. त्यामुळे केद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये कुणबी समाजाला समाविष्ट करण्यात आले होते.
ओबीसी कुणबी समाज वगळून मराठा समाजाच्या शैक्षणि, सामाजिक मागासलेपणाची तपासणी करण्यासाठी शासनाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने घटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) अंतर्गत मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक भागास असून त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. असा अहवाल शासनाला दिला होता. तसेच मराठा समाजाच्या बाबतीत अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचा निर्वाळाही मा. गायकवाड आयोगाने दिला होता. सदरील आयोगाच्या सर्व बाबी रद्दबातल करत सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा जातीला आरक्षण नाकारले आहे.
तसेच याबाबतीत कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचे ही कडक शब्दात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही शिंदे-फडणवीस सरकार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओढूनताणून ओबीसी बनवित आहे. हा कोर्टाचा अपमान आहे. सदर अध्यादेश तत्काळ रद्द करावा अन्यथा शिंदे-फडणवीस सरकारवर कोर्टाचा अपमान केल्याची केस दाखल करण्यात येईल. असा स्पष्ट इशारा या निवेदनान्वये देण्यात आला आहे.
फक्त निवडणूकीचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला कुणबी समाजाशी जोडत ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्याचा डाव शिंदे – फडणवीस सरकारचा आहे. वास्तविक हा घटनाद्रोह व न्यायालयाचाही अपमान आहे. समग्र खऱ्या ओबीसींशी धोका आहे. असेही सदर निवेदनात म्हटले आहे.
