मुंबई, वृत्तसेवा, दी. ०७ डिसेंबर : महाराष्ट्राच्या राजकारणात ०५ डिसेंबर रोजी महायुतीच्या नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्यानंतर ०६ तारखेला दुसऱ्याच दिवशी अजित पवारांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. अजित पवार यांना दिल्लीच्या बेनामी न्यायाधिकरणाने (Prevention of Benami Property Transactions Appellate Tribunal) मोठा दिलासा दिला आहे. २०२१ च्या बेनामी प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाने जप्त केलेल्या त्यांच्या सर्व मालमत्ता शुक्रवारी मंजूर करण्यात आल्या. दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार अपीलीय न्यायाधिकरणाने हा निर्णय दिला.
न्यायाधिकरणाने त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध बेनामी मालमत्तेच्या मालकीचे आरोप फेटाळून लावले. लोकसत्ता ने दिलेल्या माहिती नुसार हे प्रकरण ७ ऑक्टोबर २०२१ चे आहे. तेव्हा प्राप्तिकर विभागाने अनेक कंपन्यांवर छापे टाकले होते, ज्यामध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेनामी मालकीच्या काही मालमत्तेचा कथित संबंध असलेली काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. मात्र, आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगत न्यायाधिकरणाने हे दावे फेटाळून लावले.
अजित पवार, त्यांची पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ अजित पवार यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत पाटील यांनी न्यायाधिकरणासमोर युक्तिवाद केला की, त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. ॲडव्होकेट पाटील यांनी बेनामी व्यवहार बंदी कायद्याच्या योजनेचा दाखला देत पवार कुटुंब निर्दोष असून त्यांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय कारवाईत खेचता येणार नाही, असे न्यायाधिकरणासमोर सांगितले.
५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी न्यायाधिकरणाने प्राप्तिकर विभागाने दाखल केलेले अपील फेटाळून, पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत आपल्या भूमिकेची पुष्टी केली. या निर्णयामुळे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी जप्त केलेल्या व गोठवण्यात आलेल्या मालमत्ता मुक्त करण्यात आल्या आहेत.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, अधिकाऱ्यांनी बेनामी मालमत्ता प्रतिबंध कायदा (PBPP) अंतर्गत १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईत महाराष्ट्र आणि मुंबईतील अजित पवार यांच्याशी संबंधित लोकांच्या निवासस्थानांची आणि कार्यालयांची झडती घेण्यात आली. त्यात त्यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळचे सहकारी यांचा समावेश होता. मात्र, यातील एकाही मालमत्तेची थेट त्यांच्या नावावर नोंद नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
संलग्न मालमत्तांमध्ये महाराष्ट्रातील सातारा येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना, मुंबईतील अधिकृत संकुल, दिल्लीतील एक सदनिका, गोव्यातील एक रिसॉर्ट आणि महाराष्ट्रात विविध २७ ठिकाणी जमिनीचे तुकडे यांचा समावेश आहे. त्याच वर्षी, आयकर विभागाने मुंबईतील दोन रिअल इस्टेट व्यवसाय गट आणि अजित पवार यांच्या नातेवाईकांशी कथित संबंध असलेल्या काही संस्थांवर छापे टाकल्यानंतर १८४ कोटी रुपयांचे बेहिशेबी उत्पन्न जप्त केले होते.
