अर्जुनी मोर., दि. २० ऑगस्ट : सर्वोच्च न्यायालयाने ०१ ऑगस्टला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विरोधात दिलेल्या संविधान विरोधी निर्णयाच्या निषेधार्थ येथील एस.सी., एस. टी. ओबीसी व गोवारी समाज संघटनेच्या वतीने बुधवार २१ ऑगस्ट ला देशव्यापी ‘लढा अस्तित्वाचा’ भारत बंदच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अर्जुनी मोरगांव तालुका बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बहुजन समाज मोठ्या प्रमाणात शिक्षण, रोजगार व नोकऱ्या मिळवून उत्त्वच वर्णीयांची बरोबरी करू पाहत आहे. परंतू हेच या जातीयवादी मानसिकतेला अजीबात मान्य नाही. त्याकरिताच षडयंत्र रचून संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर करून आरक्षण व हक्क हिरावून देशात खाजगीकरणद्वारे आरक्षणच संपुष्टात आले आहे. असे मागासवर्गीय संघटनांनी म्हटले आहे.
त्यातच आता भरीसभर म्हणून १ ऑगष्ट ला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातीचे उपवर्गीकरण (गट पाडून) आणि क्रिमीलियर सारखी घातक अट लावली जावुन जाती-जातीत फुट पाडण्याचे असंवैधानिक निर्णय दिले आहे. असे मागासवर्गीय संघटनांना वाटत आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील समाजाला जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळेल व मागासवर्गीय बहुजन समाज कसा वंचीत राहील हाच षडयंत्र आहे.
क्रिमिलीयर सारखी अट द्वी समाजाला घातक ठरेल, अशी भिती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे लढा अस्तित्वाचा भारत बंदच्या समर्थनार्थ २१ ऑगस्ट रोजी बुधवारला येथील अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी, गोवारी कृती समिती अर्जुनी मोरगांव यांनी अर्जुनी मोरगांव बंदची हाक दिली आहे. येथील दुर्गाबाई चौक ते तहसिल कार्यालय अर्जुनी मोरगांव या मुख्य मार्गावरुन रॅलीच्या माध्यमातून निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरीपण अनुसूचित जाती, जमाती ओबीसी, गोवारी समाज बांधवांनी तसेच मागासवर्गीय महिला पुरुष युवक युवतींनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन येथील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, गोवारी समाज संघटना अर्जुनी मोरगांव यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.
