( संग्रहित छायाचित्र )
गोंदिया शहर पोलिसांची भूमिका बघ्याची असल्याचे चित्र…
गोंदिया, ( बबलु मारवाडे ) दि. 30 जुलै : मोटार वाहन अधिनियम १९८८ नुसार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना खासगी वाहनांवर सरकारी नावाची पाटी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. खासगी वाहनांवर भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा इतर सरकारी नावाचा वापर करणे हे मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १७७ चे उल्लंघन ठरते. त्यानुसार संबंधित वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होते. वारंवार आढळून आल्यास गंभीर स्वरूपाचीही कारवाई केली जाऊ शकते, मात्र अलीकडे तसे जिल्ह्यात होताना दिसत नाही. त्या मुळे पोलिसांची भूमिका ही बघ्याची असल्याचे चित्र आहे.
सध्या पुण्यात तथाकथित पूजा खेडकर यांनी त्यांच्या खासगी महागड्या वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी पाटी लावून मिरवत असल्याचे प्रकरण राज्यातच नव्हे तर संपुर्ण देशभरात गाजत आहे. असे असताना गोंदिया जिल्ह्यात आणि शहरात चारचाकी वाहनांवर ‘भारत सरकार’, ‘महाराष्ट्र शासन’, पोलिस अशा पाट्या खाजगी वाहनाच्या दर्शनी भागावर लावून ही वाहने जिल्हाभर आणि शहरभर मिरवली जात आहेत.
शासकीय अधिकार- कर्मचाऱ्यांकडूनही कायदा धाब्यावर बसवून असे कृत्य केले जात असताना मात्र ज्यांच्यावर कारवाईची जबाबदारी आहे, ते प्रादेशिक परिवहन विभाग, शहर पोलिस, ग्रामीण पोलीस मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याची गंभीर बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे. शहरातील दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या नंबर प्लेट या फॅन्सी प्रकारातील असतात. तर काही क्रमांक हे नामसदृश करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला असतो. तर अतिशय महागड्या अशा गाड्यांवर देखील ‘भारत सरकार’, ‘महाराष्ट्र शासन’, पोलिस, ‘न्यायाधीश’ अशी नावे असलेल्या पाट्या कार चालकासमोरील दर्शनी भागावर ठेवलेल्या असतात. तर काही वाहनांवर समोरील बोनेटवर आणि पाठीमागील काचेवरही ‘भारत सरकार’, ‘महाराष्ट्र शासन’ आणि पोलिस असेही लाल रंगाच्या अक्षरात ठळकपणे लिहिलेले असते.
प्रत्यक्षात, मोटार वाहन कायद्यानुसार कोणत्याही खासगी वाहनांवर शासकीय नावाची पाटी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. एवढेच नव्हे तर अशा वाहनांवर कडक कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही आहेत. मात्र, असे असताना शहरात आणि ग्रामीण भागात अशा पाट्या लावून शेकडो वाहने फिरत असतात. याकडे शहर पोलिसांच्या वाहतूक शाखेचे लक्ष नाही आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. परिणामी, अशा पाट्या लावण्याचे धाडस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.
अशा पाट्या लावून फिरणाऱ्या गाड्यांमध्ये कोणीही अधिकारी नसतात. तर बहुतांश प्रकारात अधिकारी व पोलिस कर्मचाऱ्यांचे नातलग असतात. काही वाहने तर कर्मचाऱ्यांची असल्याचे निदर्शनास आलेली आहेत. वाहनांवर भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन, पोलिस, न्यायाधीश अशा पाट्या लावून नातलगांकडून एकप्रकारे दबंगगिरी करण्याचाच प्रयत्न होताना दिसत आहे.
कायदाच धाब्यावर बसवून अशा पाट्या लावून फिरणाऱ्या वाहनांमध्ये खरेच शासकीय अधिकारी आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. सराईत गुन्हेगारांकडूनही अशा पाट्यांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. एरवी सर्वसामान्यांना या ना त्या कारणावरून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई करणारे शहर पोलिस व ग्रामीण भागातील पोलिस मात्र, ही बाब गंभीर असूनही अशा वाहनांविरोधात कठोर कारवाई करीत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होते आहे.