- शासनाच्या लेटफिती कारभारामुळे संस्था चालकांना लाखोचा फटका.
- आदिवासी सहकारी संस्था कनेरी/राम. येथील प्रकार.
गोंदिया, ( बबलु मारवाडे ) दि. 26 जुलै : जिल्ह्याच्या सडक अर्जुनी तालुक्या अंतर्गत येत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या कनेरी/राम. येथील उघड्यावर ठेवलेल्या धानाला मोठ्या प्रमाणात कोंब फुटले असून, धान सडलेल्या अवस्थेत आहे, संस्थाचालकांनी सांगितलं की शासनाच्या लेटफिती कारभारामुळे संस्थेच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला आहे, त्यामुळे झालेली नुकसान शासनाने भरून काढावी अशी मागणी दरम्यान संस्थेच्या वतीने केली आहे.
रब्बी हंगाम 2023 मध्ये आदिवासी संस्थांनी खरेदी केलेला धान्य महामंडळाने उचल केली नाही, त्यामुळे खरेदी केलेला धान्य आदिवासी संस्थांच्या गोडाऊन मध्ये पडून होता, गोडाऊन साठ्याच्या व्यतिरिक्त धान्य खरेदीची परवानगी महामंडळाच्या वतीने संस्थांना देण्यात आली होती, तसेच खरेदी केलेला धान्य दोन महिन्याच्या आत महामंडळाने उचल करणे नियमानुसार बाध्य आहे, दोन महिन्यात धान्याची उचल झाल्यास अर्धा ते एक टक्के घट शासनाच्या वतीने संस्था चालकांना दिली जाते, मात्र आदिवासी संस्थांनी खरेदी केलेले धान्य तब्बल 9 ते 10 महिन्या नंतर आता उचल केले आहे. त्या मुळे पाण्यात भिजलेले धान्य दिसून आले असून त्याला कोंब फुटले आहेत तर काही प्रमाणात धान सडलेल्या स्थितीत आहे.
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या कनेरी/राम. चे उपाध्यक्ष ईश्वर कोरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे की 24 हजार 600 किविंटल धान्य त्यांच्या संस्थे मार्फत नोहेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत खरेदी केले होते. तो धान्य तब्बल नऊ महिने संस्थे कडे पळून होते, 24 हजार 600 क्विंटल धान्य पैकी 11 हजार किविंटल धान्य गोडाऊनच्या व्यतिरिक्त मोकळ्या जागेवर खरेदी करून ताडपत्री टाकून ठेवले होते.
त्या मुळे आलेल्या पावसामुळे काही भागातील धानाचे बोरे भिजले असून भिजलेल्या बोऱ्यांना अंकुर फुटले आहे, तर काही प्रमाणात धानाचे बोरे सडलेल्या अवस्थेत आहेत, संस्थेकडून सांगण्यात आलं की चिखली आणि कणेरी अश्या दोन्ही सेंटर मिळून 1 हजार क्विंटल धान सडले असून त्याला कोंब फुटले आहेत, विशेष म्हणजे संस्थेची नुकसान पाहण्यासाठी कुठलाही अधिकारी अद्याप सदर ठिकाणी आला नसून झालेली नुकसान संस्था कशी भरून काढणार अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे, प्रशासनाने यावर संस्था चालकांची मदत करावी अशी मागणी केली आहे.
राईस मिल धारकांच्या मागण्या रखडल्यामुळे संस्थाधारकांना बसला फटका.
तर रब्बी हंगाम 2024 मध्ये आदिवासी संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी केली नाही, त्याला कारण म्हणजे राईस मिल धारक असोसिएशन होते, राईस मिल धारकांच्या काही मागण्या शासनाने मान्य न केल्याने शासनाकरिता राईस मिलिंग करणाऱ्या राईस मिल धारकांनी धानाची उचल केली नाही, त्यामुळे संस्थांच्या गोडाऊनमध्ये तब्बल नऊ महिन्यापासून 2023 मध्ये खरेदी केलेले धान्य पडून आहे, तर शासनाच्या वतीने राईस मुलींचे काम पुन्हा सुरू झाल्याने संस्थेमध्ये ठेवलेले धान्य उचल करण्याची प्रक्रिया आता सुरू आहे, आणि त्यामुळेच उघड्यावर ठेवलेले खालच्या भागातील सडलेले धान्य समोर आले आहे.
शेतकऱ्यांचे झाले नुकसान बोनस व हमी भावा पासून वंचित !
रब्बी हंगाम 2024 मध्ये आदिवासी संस्थांनी शेतकऱ्याच्या धानाची खरेदी केली नाही, त्यामुळे ना ईलाज शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्याला धान्य विकावे लागले परिणामी शेतकऱ्याला देखील मोठे नुकसान सहन करावे लागले, शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे धान्याचे भाव आणि बोनस शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.
