मुंबई, वृत्तसेवा, दि. 27 ऑक्टोंबर : ‘कोरोना काळातील दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या प्रलंबित देयकाचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने साईटवरून अचानक गायब केला आहे. कोट्यवधी रूपयांच्या देयकाचा शासन निर्णय अचानक गायब केल्याने संशय बळावला आहे. साम टिविने दिलेल्या माहिती नुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता शासन निर्णय गायब होतोच कसा? असा सवाल करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगाव यांनी 2020-21 सालच्या या कोरोना कालावधीतील दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे सुमारे 31 कोटींचे देयक मान्यतेसाठी सादर केल्याची माहिती आहे. मात्र, यातील त्रृटी तपासून 18 कोटी 92 लाख 88 हजार 644 रूपयांचा शासन निर्णय साईटवर अपलोड करण्यात आला. हा शासन निर्णय अचानक गायब करण्यात आला आहे’.
‘निर्णय गायब झाल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे हे गौडबंगाल चव्हाट्यावर आले आहे. शासन निर्णय साईटवरून काढताना कोणतीही विहित कार्यपद्धती न वापरता असे कृत्य करणे हे नियमाला धरून नाही. त्यामुळे नियम पायदळी तुडवून हवे तसे निर्णय घेणाऱ्या आरोग्य विभागाची अवस्था वाईट आहे, असे वडेट्टीवार पुढे म्हणाले.
‘सरकारचे आरोग्य विभागावर नियंत्रण राहिले नसल्याची टीकाही वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केली. त्याचबरोबर हे प्रकरण नक्की काय आहे, हे जनतेसमोर आले पाहिजे, अशी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. ‘खासगी संस्थांचे हवेतसे, हळहळू, गरजेनुसार नियम पायदळी तुडवून खिसे भरण्याचा आरोग्य विभागाचा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाला सरकार लगाम घालणार का? असा, सवाल करत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली.
