सडक अर्जुनी, दि. ०६ सप्टेंबर : ओ. बि. सी. संघर्ष कृती समीती सडक अर्जुनी तथा ओ. बि. सी. सेवा संघ, सडक अर्जुनी च्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. निवेदन एकूण तीन विषय घेण्यात आले. 1) 7200 ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यासाठी, महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यात 72 वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत. 2) 21600 ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यासाठी स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर आधार योजना सुरू करण्याबाबत. 3) परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत विद्यार्थी संख्या 75 करण्याबाबत. निवेदन देण्यात आले आहे. येत्या 11 सप्टेंबर, 2023 रोज सोमवार पर्यंत वरील तिन्ही योजना सुरू न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र भर भीक मांगो सत्याग्रह करून मिळालेली भीक महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागास पाठवण्यात येईल. असा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
यावेळी ओ. बि. सी. संघर्ष कृती समीती सडक अर्जुनी चे तालुका अध्यक्ष दिनेश हुकरे उपस्थित होते तर ओ. बि. सी. सेवा संघ, सडक अर्जुनी चे तालुका अध्यक्ष प्रकास काशीवार, अर्जुन घरोटे, हेमराज मेंढे, रोषण बडोले, विलास शिवणकर, चिलिया ब्राम्हणकर, रजनी गिर्हेपुंजे, हरिचंद्र कोहळे, गोपी खेळकर, अरविंद अंबादे, जगदीश करंजेकर, आदी उपस्थित होते. निवेदन साहय्यक तहसीलदार इंद्रायणी गोमासे यांना देण्यात आले.
निवेदनात पुढे काय म्हणते आहे ते पाहू या : ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण, होतकरू, गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा अश्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनेक वर्षापासून ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले.
त्यावर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 100 मुले, व 100 मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा 200 याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे 72 वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि. 28. 02. 2023 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. तसेच जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधी 13 मार्च 2023 रोजी शासन परिपत्रक क्रमांकः वगयौ 2023/प्र. क्र. 12 / योजना – 5 याद्वारे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या होत्या. सोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 29. 12. 2022 रोजी, देवेद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी केली होती.
त्याचप्रमाणे 20 जुलै 2023 रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध आमदारांच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात मा. अतुल सावे, मंत्री इतर मागास, बहुजन कल्याण विभाग यांनी सांगितले होते की 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयात वसतिगृहे सुरू होतील व ज्या विद्याथ्र्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही. अश्या 21600 विदयाथ्र्यांना आधार योजना सुरू होईल. यासाठी नियोजन विभागाची मान्यता मिळाली आहे. व येत्या 8 दिवसात वित्त विभागाची मान्यता मिळताच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ प्रत्येक जिल्हयातील 300 मुले आणि 300 मुली यांना मिळेल असे त्यांनी सांगितले होते.
त्यासोबतच परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत 50 जागांवरून वाढवून 75 करण्यात येईल यासाठी सुद्धा मान्यता मिळाली आहे. असे उत्तर दिले होते. परंतु आजतायागत, 1) ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्याख्यांसाठी एकही वसतिगृह सुरू झालेला नाही. कारण वित्त विभागाकडून निधी वितरीत केला गेला नाही. 2) आधार योजनेला अजूनही वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही. 3) परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या योजना पहिल्यांदा ओबीसी विद्याथ्र्यांना वसतिगृहे मिळणार आहेत.
तरी सुद्धा वित्त विभाग या अन्यदाता, कष्टकरी समाजाच्या आड येत आहे. यावरून शासनाची नियत समजून येत आहे. वरील संदर्भावरन असे कळते की त्यावेळेचे वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत की आत्ताचे वित्तमंत्री अजित पवार असोत यांच्या मंत्रालयाकडून सातत्याने ओबीसी विधार्त्यांच्या योजनेत खोडा घातला जात आहे. ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्याथ्र्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या फाईल अडवल्या जात आहे. आणि त्यात नकारात्मक शेरा दिला जात आहे. यावरून असे कळते की महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग ओबीसी विरोधी आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांनी असे ठरविले आहे. की जर येल्या 10 सप्टेंबर 2023 रोज सोमवार पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शासनाकडे ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्याथ्र्यांसाठी निधीची कमी आहे. असे समजून 12 सप्टेंबर 2023 मंगळवार रोजी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 36 जिल्हयातून भीक मागून शासनास मनीऑर्डर द्वारे शासनास निधी पाठण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल. म्हणून वेळीच शासनाने सावधता बाळगून आमच्या वरील मागण्या पूर्ण कराव्यात व शासनाचा हसू होण्यापासून वाचावे अशी विनंतीवजा सूचना या महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी, कष्टकरी, अन्यदाता शोषित, वंचित भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गातील कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
