जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या तीन दिवसाच्या वेतनासाठी शिक्षक संघाचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे


  •  गोंदिया जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता थकबाकी करिता निधी उपलब्ध करणे बाबत शिक्षण आयुक्तांना आदेशित करावे तसेच 2018 च्या संपकालीन मंजूर असाधारण रजेचे रूपांतर अर्जित रजेत करून वेतन अदा करण्याची किशोर बावनकर जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक संघ गोंदिया यांची मुख्यमंत्र्यांना आग्रही मागणी.

गोंदिया , दिनांक : ३० जुलै : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षक विद्यार्थी व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना दि. २६ जुलै रोजी निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समवेत शिक्षण आयुक्त डॉ. सुरज मांढरे, सर्व संबंधित विभागाचे सचिव, अवर सचिव, उपसचिव उपस्थित होते. यावेळी गोंदिया जिल्ह्याच्या पुढील मागण्यावर चर्चा करण्यात आली.

ऑगस्ट 2018 चे कपात संपकालीन वेतन मिळणे, प्रोत्साहन भत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता थकबाकीसाठी शिक्षण संचालकाकडे मागणी केलेला निधी तात्काळ मिळणे, जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्ती प्रलंबित रक्कम तात्काळ देण्याबाबत, गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करणे, मासिक वेतन अनियमित्ता दूर करून मासिक वेतन प्रत्येक महिन्याचा एक तारखेस व मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित निवडश्रेणी प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी सविस्तर चर्चा झाली.

तसेच इतरही राज्यस्तरीय मागण्या यावेळी राज्याध्यक्ष व राज्य सरचिटणीस यांनी प्रकारपणे माननीय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या; प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, जुन्या पेन्शनसाठी गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल त्वरित मागवून एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदल्या पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवणे, शिक्षकांना उपचारासाठी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करणे इतर कर्मचाऱ्याप्रमाणे दहा-वीस तीस वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोग याचा दुसरा तिसरा चौथा हप्ता देणे 100% पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करणे एम एस सी आय टी बाबत सकारात्मक निर्णय घेणे.

उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या शिक्षकांना रिक्त पदी पदोन्नती देणे, केंद्रप्रमुखांचे शंभर टक्के पदे प्राथमिक शिक्षकांमधून भरण्यात यावेत व केंद्रप्रमुख परीक्षेसाठी पन्नास वर्षे व 50 टक्के गुणांची अट शिथील करून पदोन्नती द्यावी, मुख्यालय राहण्याची अट रद्द करण्यात यावी, 24 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी देण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. वरील प्रलंबित मागण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सर्व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेशित केले आहे. या सभेचे औचित्य साधून शिक्षक संघाच्या अधिकृत सोशल मीडियाच्या वाहिनीचे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या सभेला शिक्षक संघाच्या राज्य नेतृत्वा समवेत गोंदिया जिल्ह्यातून जिल्हाध्यक्ष किशोर बावनकर, राज्य कार्यकारणी सदस्य उमाशंकर पारधी, तालुका अध्यक्ष कैलास हांडगे हजर होते.


 

Leave a Comment

और पढ़ें