सडक अर्जुनी, गोंदिया, दींनाक : 08 ऑगस्ट 2022 : जिल्ह्यातील आदिवासी नक्सल भागात कार्यरत 710 एकस्तर वेतन श्रेणी कायम ठेवा उच्च न्यायालयाचे आदेश, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक संघ गोंदियाच्या मानात आणखी एक यशचा तुरा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतमश्रेणीचा लाभ या भागात कार्यरत असेंपर्यंत देण्यासाठी चा लढा लढत आहेत.
वेळोवेळी संघाच्या शिष्टमंडळाने निवेदने देऊनही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विरेंद्र कटरे जिल्हाध्यक्ष, नूतन बांगरे विभागीय अध्यक्ष, अनिरुद्ध मेश्राम जिल्हा सरचिटणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली किशोर बावनकर, सोमेश्वर मेश्राम, सुभाष सिंदीमेश्राम,पी एम मेश्राम, विजय डोये, वाय एस मुंगूलमारे यांनी उच्च न्यायालय नागपूरचे वकील प्रदीप क्षीरसागर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालय नागपूर येथे याचिका दाखल केली.
त्यानुसार आदिवासी व नक्षल भागात कार्यरत गोंदिया जिल्ह्यातील 710 शिक्षक व जिल्हा परिषदेत कार्यरत इतर कर्मच्याऱ्याना 12 वर्ष सेवेनन्तर ही 6 ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णया नुसार एकस्तर वेतन श्रेणी सुरुच ठेवण्या बाबत व वसूली न करण्या बाबत अंतरिम आदेश उच्य न्यायालय नागपुर खण्डपीठाचे न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी यांच्या खण्डपीठाने दिले.
आदिवासी व नक्षल भागातील दुर्गम भागात सेवा द्याव्यात म्हणून कर्मच्याऱ्याना शासनाने 6 ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णयानुसार सदर कर्मचारी आदिवासी व नक्षल भागात कार्यरत असे पर्यन्त त्यांना वरिष्ठ पदाची वेतन श्रेणी देण्याची तरतूद केली. त्या नुसार सदर वेतनश्रेणी लागू पन केली परंतू आता बरेच वर्ष सेवा झाल्या नंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने 12 वर्षा नंतर लागू होणारी चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू करून एकस्तर वेतनश्रेणी चा लाभ 12 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या दिनांक़ा पासून काढून टाकत आहे तर अतिरिक्त प्रदान दाखवून त्या बद्दल वसूली कार्यवाही बद्दल आदेश निर्गमित केले होते.
त्या विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिल्हा गोंदियाने एकूण 710 शिक्षक व इतर कर्मच्याऱ्यानी, अँड प्रदीप क्षीरसागर यांच्या मार्फ़त उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जिल्हा परिषदेच्या या कार्यवाही विरुद्ध याचिका दाखल केल्या. असता राज्य शासन व जिल्हा परिषद गोंदिया यांना नोटिस काढल्या तर याचिकाकर्ता शिक्षक व कर्मच्याऱ्याना एकस्तर वेतनश्रेणी कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले तसेच कुठलीही अतिरिक्त प्रदान रकमेचे वसूली करू नये असे अंतरिम आदेश दिलेत, त्या मुळे आदिवासी नक्षल भागात कार्यरत शिक्षकाना व इतर कर्मच्याऱ्याना दिलासा मिळाला.
या करीता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोंदियाचे संघटक केदार गोटेफोडे, उमाशंकर पारधी, हेमंत पटले, मोरेश्वर बडवाईक, विनोद लिचडे, सुरेश रहांगडाले, यशवंत भगत, वाय.डी.पटले, नरेंद्र आगाशे, राजु गुनेवार, गौरीशंकर खराबे, सदानंद मेंढे, शंकर चौहान, के.जी. रहांगडाले, मोरेश्वर बडवाईक, चंदू दुर्गे, रमेश संग्रामे, प्रल्हाद कापगते, अमोल खंडाईत, एन.एस.कोरे, मयूर राठोड, राजेश रामटेके, अरविंद उके, सुरेश मेश्राम, सौ. यशोधरा सोनवाने, नितु डहाट, शिला पारधी, मनोज नेवारे, चंद्रशेखर दमाहे, पवन कोहळे, अरविंद नाकडे, भुवन औरसे गोपीनाथ ठुले, किर्तीवर्धन मेश्राम, रामेश्वर गोंनाडे, सचिन राठोड, ओ.वाय. रहांगडाले, माणिक घाटघुमर, वाय.बी.कठाने रमेश बिसेन सुरुकांत हरिनखेडे चंद्रशेखर दमाहे, लिकेश हिरापुरे, केशवराव मानकर, वरुण दिप, आर जी. मेश्राम, गणेश चुटे राजेंद्र निंबार्ते, सचिन वडीचार, ओमप्रकाश पटले, नरेंद्र कटरे, पठाण सर,विनोद चौधरी, के.बी. गभने, मनिष राठोड जिल्हाकार्यकरिणी पदाधिकारी सर्व तालुकाध्यक्ष, तालुका सरचिटणीस व संघाचे पदाधिकारी यांनी अथक परिश्रम केले.
