आप देश के पहले विधायक है जो आवास के विषय पर दिल्ली चले आये विनोद अग्रवाल : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह


प्रतिनिधि / नई दिल्ली, दिनांक 10 : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत “ड” यादी बनाई गई जिसके अंतर्गत नागरिको को आवास दिए जा रहे है. लेकिन अभी जो “ड” की यादी को ऑनलाईन किया गया है वह यादी में बड़े पैमाने पर पंचायत समिति स्तर पर अनियमितता (धांदली) हुई है और जानबूझकर अनेक लोगो के नाम यादी से काटे गये है. जो पात्र थे उन्हें भी अपात्र दिखाया गया है.

गोंदिया तालुका में कुल ३४ हजार ६५४ नागरिकोका सर्वे हुआ जिसमें २४९८२ नागरिक पात्र हुए और ७६९२ नागरिक अपात्र हुए. इस तरह पुरे गोंदिया जिले में 1 लाख ४३ हजार ६१४ लोगो का सर्वे किया गया था जिसमें १०७९०५ नागरिको को पात्र एवं ३४९३५ लोगो को अपात्र किया गया था. “ड” यादी में बड़े पैमाने में अपात्र होने का कारण सही तरीके से सर्वे का ना होना था. अपात्र लोगो की यादी में ऐसे नागरिक है जिन्हें रहने के लिए मकान नही है और है तो वह रहने लायक स्तिथि में नही है. साथ में गोंदिया तालुका में १५ हजार एवं गोंदिया जिले में ५० हजार ऐसे परिवार है जिनका नाम न तो पात्र यादी में है ना तो अपात्र यादि में है और उनके पास रहने लायक मकान ही नही है.

ऐसी तमाम समस्याओ को ले कर विधायक विनोद अग्रवाल ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की. जिसमें विधायक विनोद अग्रवाल ने आवास योजना हेतु दुबारा सर्वे कर गरजू अपात्र नागरिको को “ड” की पात्र यादी में शामिल करने हेतु विनंती की है. जिसपर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आवास योजना २०२२ तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था जो अभी पूर्ण होने के कगार पर है. जिसे पूर्ण करते ही मार्च के बाद अपात्र एवं जिनके पास आवास ही नही है उनके बारे में विचार किया जायेगा ऐसा आश्वासन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया दिया है.

जिनके पास आवास नही उन्हे भी मिले आवास : विधायक विनोद अग्रवाल

विधाय विनोद अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कहा की गोंदिया तालुका में ऐसे अनेक नागरिक एवं परिवार है जिन्हें रहने के लिए मकान नहीं है और ऐसे नागरिको की संख्या गोंदिया तालुका में १५ हजार और गोंदिया जिले में ५० हजार है. इनका नाम पात्र/अपात्र यादी में नही है. ऐसे नागरिको को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए.

अकुशल के १८ हजार रुपयों के लाभ से वंचित लाभार्थियों की जाँच के लिए होगा समिति का गठन

प्रधानमंत्री आवास योजना में १८ हजार रुपये रोजगार हमी के माध्यम से लाभार्थियों को दिए जाते है. लेकिन २०१५ से २०१९-२० तक ऐसे बहोत लाभार्थी है जो १८ हजार रुपयों के लाभ से वंचित है. ऐसे वंचित लाभार्थियों की संख्या लगभग ३ हजार है. उन्हें जल्द से जल्द १८ हजार रुपयों का लाभ देने की अत्यंत आवश्यकता है. इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का का गठन किया जायेगा एवं उसमें विधी विनोद अग्रवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे ऐसा आश्वासन केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विधायक विनोद अग्रवाल को दिया है.

आवास कार्य खंडित ना हो इसलिए किश्तों का भुगदान समय पर हो : विधायक विनोद अग्रवाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 1 लाख ३० हजार रुपये लाभार्थियों को ४ किश्तों में दिए जाते है. लेकिन लाभार्थियों को किश्ते समय पर प्राप्त न होने के कारण बांधकाम कार्य खंडित हो जाता है. साथ में २१४०० मजूरी के माध्यम में ४ किश्तों में दिए जाते है वह भी समय पर लाभार्थियों को प्राप्त नही होते. यह रक्कम भी समय पर लाभार्थियों को देने की आवश्यकता अहै जिसके चलते आवास के कार्य तेज गति से हो सकेंगे


 

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